निलो मसि 
काठमाडौं : मुलुक तीन तहको संरचनामा गएपछि मुलुकले छिटो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि प्रदेश संरचना भने कमजोर देखिएको छ।
आफ्नो मौलिकतामा नभई संघीय सरकारको सिको गर्दै स्रोतको सही अनुमान नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारहरूले चालु आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिना बाँकी नरहँदा आफैँले ल्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सकेका छैनन्।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि प्रदेशले कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छैनन्। सात प्रदेशमध्ये बजेट खर्च गर्न सबैभन्दा असफल मधेस सरकार हो। ४३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेस सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा २ अर्ब ४६ करोड अर्थात् कुल बजेटको ५.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। खर्चको ठूलो हिस्सा मधेस सरकारले चालु खर्चमै गरेको छ।
सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने कोशी प्रदेश हो। यो वर्षका लागि कोशी सरकारले ३५ अर्ब २७ करोडको कुल बजेट ल्याएकोमा ८ अर्ब ७६ करोड अर्थात् कुल बजेटको २४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालु वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएको वागमती सरकारले चालु आ.व.को ६ महिनामा १० अर्ब ५० करोड अर्थात् १६.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल देखिएको छ।
गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम सरकारहरू पनि आफूले ल्याएको बजेट खर्च गर्न सफल देखिएका छैनन्। उनीहरूको खर्च पनि निराशाजनक छ। गण्डकी सरकारले कुल विनियोजित बजेटको १९.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने लुम्बिनीले १९.३४ प्रतिशत, कर्णालीले विनियोजित बजेटको १५.१४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले १४.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
मौलिकता देखिँदैन
संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको सिलिङ पठाएसँगै प्रदेश सरकारहरू बजेट निमार्णको गृहकार्यमा जुट्छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनीहरूले हरेक वर्षको असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेट, कार्यक्रमहरू हेर्ने हो भने धेरैजसो केन्द्र सरकारका कार्यक्रमहरूको सिकोमा देखिन्छन्। धेरै प्रदेशको बजेट सडक, पूर्वाधारदेखि वितरणमुखी कार्यक्रममा छुट्टाइएको हुन्छ। उनीहरूको बजेटमा कुनै मौलिकता देखिँदैन।
केन्द्रको सिको गर्दै ल्याइएको बजेट खर्चमा उनीहरू चुक्दै जाँदा प्रदेश सरकारहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएको एक दशक पुग्नै लाग्दा प्रदेश सरकारहरू केन्द्रको सिको गर्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र खर्च गर्न नसकेको अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। उनकाअनुसार प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन गर्न योजना र व्यवस्थापन हेर्ने प्राविधिक कर्मचारीसहितको जनशक्ति छैन।
सरकारहरू समेत पटकपटक फेरिँदा र मन्त्रालयहरू टुटाउने, फुटाउने गर्दा पनि त्यसको असर परेको छ। उहाँले बजेट बनाउने शैली संघदेखि तल्लो तहको सरकारसम्मै ठिक नभएको बताए।
उनकाअनुसार सबै कुरामा सम्भाव्यता अध्ययन भएर त्यसको आधारमा मध्यकालीन खर्च संरचना हुनुपर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचनाले जुनजुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेट र स्रोत सुनिश्चित भएको क्षेत्रलाई बजेटमा राख्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि ति कुराहरू कागजमै सीमित भएको गुनासो गर्छन्।
आफ्नो मौलिकतामा आधारित भएर बजेट बनाउने र खर्च गर्ने सामर्थ्य प्रदेश सरकारले राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया