निलो मसि 
काठमाडौं : निजी विद्यालयहरूले मनोमानी चर्को शुल्क लिने गरेको गुनासोपछि वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले पछिल्लो समय धमाधम अनुगमन थालेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागको टोलीले अनुगमन गरि केही कागजात जफतसँगै तीन दिनभित्रमा कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइरहेको छ।
वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी जगदीश अर्यालले विद्यालयले आफूखुसी शुल्क लिने गरेको गुनासो विभागमै आएपछि अनुगमन गरिएकाे जानकारी दिए।
उनले भने,‘बढी शुल्क लिने गरेको गुनासो आएको छ,त्यसैले हामीले ती शुल्कको कानुनी आधार,विद्यालयमा के कस्तो सेवासुविधा छ छैन भनेर पनि अनुगमन गरेका हौँ,केही विद्यालयको कागजपत्र लिएका छौँ,केही विद्यालयलाई भने सञ्चालक नभएकाले तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छौँ।’
उनका अनुसार हालसम्म पाँच वटा निजी विद्यालयहरूमा अनुगमन गरिएको छ। वैशाख २५ गते भक्तपुर नगरपालिका वडा-१ सल्लाघारीस्थित भक्तपुर मोडर्न इङ्ग्लिस स्कूलमा विभागको बजार अनुगमन टोली पुगेर अनुगमन गरेको थियो। उक्त टोलीले तीन दिनभित्र स्कूललाई कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै,वैशाख २६ गते ललितपुर महानगरपालिका वडा-२३ स्थित जेम्स स्कूल,ललितपुर महानगरपालिका वडा-१५ खुमलटारस्थित प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कूलमा पुगेर अनुगमन गर्याे। हिजो(आइतबार) भने उक्त अनुगमन टोली बूढानीलकण्ठ नगरपालिका हात्तिगौडा स्थित युरो स्कूल र टोखास्थित मिल्सवेरी इन्टरनेशनल स्कूलमा पुगेर अनुगमन गरिएको उनले जानकारी दिए।
बढी शुल्कले अभिभावकलाई हैरानी,कारबाही गर्न माग
निजी विद्यालयहरूले कानुन विपरीत विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिँदा अभिभावकहरू भने हैरानी खेप्न बाध्य छन्। त्यसाे त उनीहरूले अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीका अनुसार स्थानीय तहहरूले के कति शुल्क लिने भनेर भर्ना शुल्क नतोक्दा काठमाडौं उपत्यकाका निजी विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क लिइरहेका छन्।
‘धमाधम निजी विद्यालयहरूले मनलाग्दी शुल्क लिइरहेका छन्,यतिमात्रै होइन,’उनले भने,‘उनीहरूले जहाँ-जहाँ पुस्तक, पोसाक किन्नु भनेका छन्, त्यहाँ मात्रै गएर किन्नुपर्छ, त्यसैले अभिभावकहरूमाथि आर्थिक शोषण भइरहेको छ।’ उनले यसरी चर्को शुल्क लिने विद्यालयमा केन्द्र र स्थानीय सरकारले अनुगमन गरि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे।
के छ शुल्क निर्धारण निर्देशिकामा ?
सरकारले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ जारी गरेको छ। यही निर्देशिकालाई टेकेर स्थानीय तहले शुल्क मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यसपछिमात्रै विद्यालयले शुल्क लिन पाउँछन्। निर्देशिकाको बुँदा (१४.१) मा शुल्क शीर्षक र मापदण्ड विवरण तोकिएको छ।
एक वर्षमा १२ महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क र भर्ना शुल्कमा भर्ना हुँदा एकपटकमात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्कको १ महिनाको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, परीक्षा शुल्कको हकमा प्रत्येक कक्षाको लागि स्वीकृत मासिक पढाइ शुल्कको ५० प्रतिशतमा नबढाइकन वार्षिक वा किस्तामा लिनुपर्ने, परीक्षाको मापदण्डमा सञ्चालित सम्पूर्ण खर्च र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र छपाइबापतको खर्च यसैभित्र समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ।
शैक्षिक सामग्री शुल्कमा शैक्षिक सामग्री बापत मासिक पढाइ शुल्कको १० प्रतिशतमात्र वर्षमा एक पटक लिन पाइने र यस शीर्षकमा उठाइएको रकमको ७० प्रतिशत सोही कक्षाको लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बाँकी ३० प्रतिशत रकमको कुल विद्यार्थीको कुल योग अंकको हुन आउने रकम स्थायी प्रकृतिको शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्नुपर्ने नियम छ। यस्तै, निर्देशिकामा वार्षिक शुल्क हकमा २ महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क बराबरको रकमको व्यवस्था गरिएको छ। तर निर्देशिका लत्याएर शुल्क लिने गरेका छन्।
अनुगमन जारी रहन्छ,कानुनी कारबाही हुन्छ – विभाग
वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी अर्यालले यो अनुगमन अझै जारी रहने जानकारी दिए। उनले भने,‘हाम्रो अनुगमन जारी रहन्छ,अरू थुप्रै स्कुलहरूले बढी शुल्क लिने गरेको गुनासो आएको छ,हामी क्रमशः अनुगमन गर्दै जान्छाैँ।’ गुनासो आए सामुदायिक विद्यालयमा पनि अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ।
नियम विपरीत शुल्क लिएको र विद्यालय सञ्चालन गरेको पाइए कानुनी कारबाही हुने उनले बताए। ‘हामीले सबै कागजात मगाएका छौँ,अनुसन्धान गरेर बढी कानुनी आधारबिना शुल्क लिएको पाए,सेवासुविधा नदिएको पाइए कारबाही गर्छौ,’उनले भने। थाहा खबर
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया