काठमाडौं : नेपालमा संघीयता लागू भएको चार वर्ष पूरा भइसकेकाे छ। संघीयता लागू भएपछि सरकारी कार्यालयका हरेक सेवा, सुविधा र कार्यप्रणाली फेरिएको छ। साविकको व्यवस्था छैन। तर यातायात व्यवस्था विभागमा भने हाल पनि पूरानै कार्य प्रणाली छ।
विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्रको अनलाइन फारम संघीयता अनुसारको बनाएको छैन। जसमा अञ्चल, गाउँ, टोल छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रदेश, गाउँपालिका, नगरपालिकाकाे संरचना छ।
पूरानै प्रणालीबाट फार भर्दा समस्या हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। तर संघीयता लागू भएको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि विभागले नयाँ अपडेट राख्न सकेकाे छैन।

के भन्छ विभाग ?
विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे अहिले पुरानो प्रणालीलाई नयाँ प्रणालीमा लाने काम भइरहेको बताउँछन्। उनले भने,‘नयाँ प्रणालीमा अझै लान सकेका छैनौँ, तर पनि सेवाग्राहीलाई समस्या नहोला, नयाँ अपडेट गर्ने काम भइरहेको छ।’ नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रणाली फेर्न अझै एक वर्ष लाग्ने उनको भनाई छ।
‘सिस्टम फेर्नलाई समय लाग्छ, कन्टेक्टरलाई दिनुपर्छ, छिटो परिर्वतन गर्नलाई धेरै खर्च हुन्छ, यो वर्षमा सबै प्राविधिक प्रकृया पुरा गरी नयाँ अपडेट हुन्छ,’ घिमिरेले भने। यातायात व्यवस्थापनको कार्य गर्नका लागि वि.सं. २०४१ मा विभागको स्थापना भएको हो।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नीतिगत व्यवस्था बमोजिम मानिसको आवागमन र वस्तुहरूको ओसारपसारको लागि सुरक्षित, भरपर्दो र सुलभ यातायात सेवा उपलब्ध गराउनु विभाग र मातहत कार्यालयहरूको मुख्य उद्देश्य हो।
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया