भुपाल थापा 
काठमाडौं । कोरोना रोकथामका लागि अत्यावस्यक सामाग्री खरिदमा भइरहेको चलखेल र यसमा संलग्नहरुको बचाउ गर्न प्रधानमन्त्री ओली आफै उभिएपछि सरकारका काम कारवाहीहरु आलोच्य बन्न थालेका छन् ।
कोरोना विरुद्धको अभियानमा राज्य एकमत भएका बेला प्रधानमन्त्रीको संबोधनलाई धेरैले रुचाएका छैनन् । सरकारले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु नै सरकारी निकायहरुबीच आपसमा बाझिएका बेला विवादास्पद ओम्नी कम्पनीलाई २० करोड निकासा दिएको विषयले प्रधानमन्त्रीकै भनाइलाई विवादमा तानेको छ ।
कोरोना रोकथामका लागि आवश्य औषधी र चिकित्सकीय सामाग्री खरिको प्रक्रिया पनि अझै सुरु भएको छैन । सेनाले कति गरिद गर्ने र मन्त्रालयले कति खरिद गर्ने भन्ने निर्णय नहुँदा प्रदेशमा भएको तयारी पनि अलपत्र परेको छ । लकडाउनका समयमा विपन्न वर्गका लागि दिने भनिएको राहत समेत लक्षित वर्गमा नपुगेकाले यस्तो समयमा सरकार जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन नसेको विज्ञहरु बताउँछन् । सरकार आफैले अविश्वासिला काम गरेकाले यो सरकार प्रति जनविश्वास घटेको उनिहरुको भनाई छ । पूर्वप्रशासक डा. विमल कोइराला ।
उपत्यकामा रहेका विपन्न बर्गलाई दुइदिन घर फर्कन दिने भनी सरकारले आजै गरेको निर्णय विवादमा परेको छ । मन्त्री र सांसदहरुलाई छाडेर प्रहरी र कर्मचारीको तलव कोटौती गर्ने विषयले सुरक्षा निकायमा मात्र हैन कर्मचारी बर्गले समेत सरकारलाई असहयोग गर्ने स्थिति सिर्जना गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
कोरोनाको सम्भावित खतरा आज भन्दा भोली बढ्दै जाने र त्यसको रोकथामका लागि आर्थिक भार बढ्ने देखिए पनि त्यसका लागि सरकारले उचित कोषको व्यवस्था गर्न नसकेको आलोचनाले सामाजिक सञ्जालहरु भरिएका छन् । धेरै अर्थविद्हरुले त सांसद कोषको रकम फिर्ता गर्न र जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा कटौती गर्न सरकारले ढिलाई गरिहेको बताएका छन् ।
लकडाउनको समय लम्बिने निश्चित हुँदा आपूर्तिको सहज व्यवस्थामा पनि सरकार चुकेको छ । कृषि अनुदान घोषणा नहुँदा र कस्ले कति पाउने हो भन्ने एकिन नहुँदा विभिन्न व्यवसायमा लागेकाहरुले पनि प्रश्न उठाउन थालेको छन ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने संकेत देखिइरहेका बेला समेत आवस्यक औषधी खरिददेखि प्रधानमन्त्रीका क्रियाकलापलाई लिएर प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि सरकारप्रति संका उत्पन्न हुन थालेको जनाएको छ । भ्रष्टाचार जन्य विषय अहिलेनै नसकिने भएकाले भोली नयाँ सरकारले पनि कारवाही गर्न सक्ने भएकाले आज कोरोना विरुद्धको अभियानलाई सफल बनाउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ ।
नेकपा सचिवालयको बैठकमै औषधी खरिदमा भएको अनियमितता, डेकेदार कम्पनीमाथि उठेका प्रश्न र सरकारको आगामी तयारीबारे स्पस्ट जवाफ नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीप्रति स्वयम सत्तारुढ नेकपा नै असन्तुष्ट देखिएको छ । आम सञ्चारमाध्यामले उठाएका र जनताबाट सामाजिक सञ्जालमा आएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको नेकपा नेताहरुको भनाई छ
यस्तो संकटका बेलामा बदमासी गर्नेहरूलाई राज्यले कारवाही गरोस भन्ने जनताको चाहना हो । तर, प्रधानमन्त्री स्वयम यस्तो अनियमितता र बदमासीको बचाउमा लाग्दा जनता खुसी छैनन् । यस्तो बेला सरकारले जनविश्वास गुमाउने काम रोक्नुपर्छ ।
भुपाल थापा 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया