भुपाल थापा 
काठमाडौं । कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनका लागि लागु भएको लगातारको बन्दाबन्दी (लकडाउन्)का कारण न्यायीक सेवामा उत्पन्न कानूनी रिक्तता पूरा गर्न सर्वोच्चले अदालतका सबै न्यायाधीशको संलग्नता रहेको बृहत पूर्ण इजलास बस्दैछ । कानूनी बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि सर्वोच्च अदालतले सोमबार(आज) सर्वोच्चका सबै १९ न्यायाधीश रहेको बृहत पूर्ण इजलास तोकेको हो ।
कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि गएको गएका वर्षको ११ चैत्रदेखि मुलुक बन्दाबन्दीमा छ । त्यो भन्दाअघि नै सर्वोच्च अदालतले सावधानी स्वरुप देशभरका अदालतमा सेवा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय गर्दा सर्वोच्चले हदम्याद, म्याद, तारेख, पुनरावेदनसहितका कामहरु अदालत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको १० दिन भित्र गर्ने बताएको थियो ।
तर बन्दाबन्दी लगातार बढेको र अहिले खुल्छ भन्ने पनि थाहा नभएको अवस्थामा न्याय सेवामा खाली उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रभावित भएका न्याय सेवाहरु कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे कानूनी व्यवस्था नरहेकाले संवैधानिक बाधा फुकाउनका लागि सर्वोच्चको पूर्ण बृहत इजलास तोकिएको हो । सामान्य अवस्थामा यस्तो संवैधानिक अड्चन फुकाउनका लागि संसदबाटै विधेयक ल्याउनु पर्नेहुन्छ ।
संसद नचलेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत् कानून बनाउनु पर्नेहुन्छ । अहिले संसद चलेको भए पनि विधेयक ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । सोही कारण अदालतले विशेष पूर्ण क्षमताको विशेष इजलासमार्फत् बाधा अड्काउ फुकाउन लागेको हो । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनसँग एमिकस क्यूरी मागेको थियो ।
दुवै बारका तीन–तीन एमिकस क्यूरीले आफ्नो राय सर्वोच्चमा बुझाएका छन् । यस्तै सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधीवक्तासँग पनि राय मागेको थियो । एमिकस क्यूरी र महान्यायाधीवक्ताको रायसहित सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले निर्णय गर्ने छ ।
भुपाल थापा 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया