निलो मसि 
बूढानीलकण्ठको घरमा श्रीमती मारेर दामन लगी सडक छेउ पोल्ने सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको फुल बेञ्चमा भोलि पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । उनलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले नै पौने दुई वर्षअघि पूरै कैद भुक्तान नगरी जेलबाट छुटाइदिएको थियो ।
जिल्ला,पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतबाट भएको पहिलेको सर्वश्वसहितको जन्मकैद सदरलाई उल्टाउँदै प्रधानन्यायाधीशसहितको संयुक्त इजलासले साढे ८ वर्ष जेल जीवन बिताएको आधारमा रिहाइको आदेश दिएपछि उक्त प्रकरण सर्वाधिक विवादमा तानिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशले गरेको उक्त फैसला निकै विवादित बनेलगत्तै पुनरावलोकनको निम्ति अर्को बेञ्चबाट आदेश भएको हो । तर त्यसअनुसार पेशी चढाउने काम भने कहिल्यै गरिएन । पौने दुई वर्षभन्दा बढी समयपछि बल्ल उक्त मुद्दा भोलिको पेशीमा चढ्न लागेको हो । भोलि तीन जना न्यायाधीशले हेर्ने गरी पूर्ण इजलासको १७ नम्बरमा उक्त मुद्दाको पेशी परेको छ ।
जन्मकैद ठहर भएको मुद्दामा पुनः भएको बहसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासबाट फैसलाको स्टाटसमा सोही व्यहोरा जनाइएको थियो । त्यसबेला राणा र केसी श्रीमानबीच साबिक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बरको राय लगाउने सहमति भएको हो ।
न्यायाधीश तेजबहादुरले १० देखि १२ वर्ष सजाय तोक्न आग्रह गरे पनि चोलेन्द्रले साढे ८ वर्ष जति बसिसकेकाले त्यतिमै छाडौँ भनेर पेलेको र सोहिबमोजिम कोइरालालाई छुट्ने अवसर मिलेको सर्वोच्चका कर्मचारीहरु अहिले पनि चर्चा गर्दैछन् । श्रीमती मारेर पोलेको गम्भीर मुद्दामा उक्त आदेश प्राकृतिक नियम र कानुन बाहिरको हुने भएकाले सर्वसाधारणमा नराम्रो असर पर्नेतर्फ ध्यान दिन केसीले राणालाई आग्रह गर्नुभएको बताइन्छ ।
कोइराला तत्काल छुट्ने गरी फैसला गर्न हुँदैन भनेर राय किताबमा अन्तिममा सही गर्नुभन्दा अगाडिसम्म पुनर्विचार गर्न र त्यसलाई फेरबदल गर्न केसीले चर्काचर्की गर्दा पनि चोलेन्द्रले नमान्नुभएको तत्कालीन बेञ्च सहायक तथा हाल कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार सुमन पाण्डेले अझै झलझली सम्झिएका छन् ।
‘सदर भन्ने स्टाटस जनिसकेर पनि सच्याउँदै उनलाई जेल बसे जतिको सजाय सदर गरी छाड्ने काम भयो, साबिक मुलुकी ऐन अ.बं.को १८८ नम्बरअनुसार भन्दै तल्लो अदालतले गरेको सजायलाई न्यायाधीशको तजबिजको बिषय बनाइयो । त्यस्तो सजायमा पुनरावेदनसमेत लाग्दैन,’ वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
कारागार ऐनको व्यवस्था टेकेको भन्ने हो भने पनि त्यो त झन जेलबाट असल चालचलन मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन लिएर,क्याबिनेटले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिले दिने सुविधा मात्रै हो । यसरी सबैलाई मनपरि गर्न दिने हो भने मुलुकभरका जेलबाट ४० प्रतिशत कैद काटेका सबै अपराधीलाई छानी–छानी छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनीहरुको ठहर छ । साबिक मुलुकी ऐन अ.बं.को १८८ नम्बर भनेको न्यायाधीशको तजबीजमा सजाय घटाउने भन्ने हो । राष्ट्रिय चासो र अमानवीयताको पराकाष्ठा जोडिएको यस्ता मुद्दालाई महत्व नदिई भोलि पनि फुलबेञ्चको अन्तिममा राखिएको छ ।
गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी मुद्दामा उन्मुक्ति पाएपछि कोइराला लगत्तै अमेरिका गएका छन् । सर्वस्वसहित जन्मकैद तोकिएको मुद्दालाई जन्मकैदमै सीमित गराउन कानुनको अपब्याख्या गरिएको थियो । तल्ला अदालत र स्वयम् सर्वोच्चको पहिलेको इजलासले मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको (१३) ३ अनुसार कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो इजलासले घटना भएको छ वर्षपछि जारी मुलुकी अपराधसंहिताको व्याख्या गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसलालाई जन्मकैदमा झारेको हो ।
सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘मुलकी अपराधसंहिता २०७४ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था छैन । संहिताको दफा १७७ (२) मा ज्यान मार्ने कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिएकाले कोइरालाविरुध्दको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला बदर गरी जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ठहर्छ ।’
त्यसैगरी जिल्ला र उच्च अदालतको निर्णयलाई उल्टाउँदै श्रीमती मारेर अन्यत्र जिल्लामा पुर्याई आगो लगाएका उनै रञ्जनलाई साढे ८ वर्ष मात्र कैदको फैसला गर्दा पनि कानुनको अपव्याख्या गरिएको थियो ।
अपराधसंहिताको दफा १७७ (२) मा ज्यान मार्न नहुने र ज्यान मारेमा जन्मकैद मात्र हुने उल्लेख छ । सर्वस्वसहित जन्मकैदको पहिलेको व्यवस्थालाई अहिले संहिताले हटाएको छ । त्यसो हुनाले कोइरालाविरुद्ध भएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला बदर गरेर जन्मकैदमा झारेको भनिएको छ ।
न्यायाधीशलाई दिइएको विशेषाधिकारमा टेकेर गरिएको उक्त फैसलाको कारणबारे सर्वोच्चको तत्कालीन इजलासले यसरी लेखेको छ, ‘आमाको मृत्यु र बाबु जेलमा हुँदा उनीहरुका दुई नाबालक छोराहरुको हेरचाह,संरक्षण एंव शिक्षादीक्षालगायतका कार्यहरु अभिभावकविहीनताका कारणले अनिश्चय र अन्योल हुन गई उनीहरुको हितमा समेत दूरगामी प्रभाव पार्ने भएकाले जन्मकैदको सयाज चर्को पर्ने हुँदा साढे ८ वर्षको कैद हुने फैसला गरिन्छ ।’
सबैभन्दा रमाइलो पक्ष त्यतिबेला नाबालक भनिएका कोइरालाका दुई छोरा नाबालक थिएनन् । आमा गीता ढकालको हत्या हुँदा जेठा छोरा १४ र कान्छा छोरा ११ वर्षका थिए । अहिले उनीहरु २५ र २२ वर्षका भइसकेका छन् । सर्वोच्चले गरेको पछिल्लो फैसलाको बेलामा पनि उनीहरु क्रमशः २२ र १९ वर्षको भइसकेका थिए ।
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया