निलो मसि 
कठमाडौँ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि नियामक निकाय स्थापना गर्ने भएको छ। विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेर सहकारी सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी संचालनको व्यवस्था गरिने पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घोषणा गरेका छन्।
सहकारीलाई पनि एकआपसमा गाभिन सहजीकरण गरिने र सहकारीमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि सहकारी संचालकहरुको सम्पत्ति धितो सुरक्षणमा ५ लाखसम्मको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
सरकारले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि कुल ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया