ललिता निवास प्रकरण : सिआइबीले बुझायो प्रतिवेदन, यस्ताे छ निष्कर्ष

काठमाडौं : प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ।

तीन वर्षको अनुसन्धानपछि सिआइबीले प्रतिवेदन बुझाएको हो। ब्युरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले आफूले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको बताए।

अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययन विश्लेषण गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गर्ने छ। ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न सरकारी कर्मचारी, भूमाफियासहित साढे तीन सय बढिलाई प्रतिवादी बनाएको छ। सिआइबी २०४९, २०६२, २०६६÷६७ र २०६९ मा गरी चारपटक ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेको थियो।

ललिता निवास सरकारी जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छादारसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिको सिफारिसको आधारमा सरकारले अख्तियार र सिआइबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिएको थियो। सिआइबीले सरकारी जग्गा हिनामिनामा पाँच पूर्वसचिवसहित करिब तीन सय ६० जनाविरुद्ध सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।

सिआइबी) ले पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र दिनेशहरि अधिकारीलगायतलाई प्रतिवादी बनाएर किर्तेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनमा हाल आफ्नो नाममा जग्गा भएका व्यक्तिलाई पनि सरकारी जग्गा हडप्ने कसुरको मतियार बनाएर प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ।

ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हिनामिना भएको सिआइबीले निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त जग्गाको हाल न्यूनतम मूल्य प्रतिआना ६० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

अहिले ललिता निवासको जग्गा चार वटा संस्था र ७० भन्दा बढी व्यक्तिका नाममा छ। अख्तियारले  भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएका गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ तथा राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहविरुद्ध भने मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय सिआइबीले तयार पारेको छ।

मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट पुस २७ भित्रै अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी हदम्याद छ। प्रतिवादी सिफारिस गरिएकामाथि मुलुकी अपराध संहिताको दफा २७६ अनुसार कैद र सजाय तथा करिब पौने १४ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। उक्त दफामा ७ वर्षसम्म कैद र ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र बिगो खुलेबमोजिम असुल हुने व्यवस्था छ। 

पौने १४ अर्ब बिगो

सिआइबीले ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, जग्गा हडप्न खडा गरिएका नक्कली मोही, त्यसका लागि सुरुबाटै लागेका योजनाकार र भूमाफिया, भूमिसुधार विभाग, नापी कार्यालय, गुठी संस्थान, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय, तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयमा कार्यरत रही निर्णय तहमा संलग्न सचिवसम्मलाई प्रतिवादी बनाएको छ।

जग्गा हडप्ने मुख्य अभियुक्तका रूपमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफियाद्वय रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई किटान गरिएको छ।

प्रतिवादी बनाइएका पूर्वसचिवहरूमध्ये भुसाल २०६२ सालमा भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिव थिए। उनले समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ललिता निवास परिसरको करिब ३३ रोपनी जग्गा हडप्न गैरकानुनी रूपमा तयार पारिएको फायल सचिवस्तरीय बैठकबाट सदर गरेका थिए।

त्यही फाइलमा उल्लेख भएबमोजिम २०६६÷६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा करिब २८ रोपनी सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी आधा जग्गा भूमाफियाले हडपेका थिए। बाँकी रहेको करिब ५ रोपनी जग्गा २०६९ सालमा टिकिन्छा गुठीमा लगेर मोही कायम गरी हडपिएको थियो ।

त्यसअघि नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिँदा भौतिक योजना सचिवका रूपमा कार्यरत बस्न्यात पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्तबाट अवकाश पाएका थिए।

सट्टाभर्नाको फाइल भौतिक योजनाबाट तयार भई भूमिसुधार सचिवले टिप्पणी सदर गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए। फाइल स्वीकृत गर्दा भूमिसुधार सचिवका रूपमा छविराज पन्त कार्यरत थिए। पन्त २०६९ चैतमा गठित खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद्का सदस्य पनि हुन्।

अर्का पूर्वगृहसचिव मलेगो जग्गा सट्टापट्टा हुँदा भौतिक योजना मन्त्रालयको सहसचिव थिए। उनले सट्टाभर्नाको फाइलमा टिप्पणी उठाएका थिए। त्यही फाइल सचिव बस्न्यातबाट सदर गराई भूमिसुधार मन्त्रालय पठाइएको थियो।

टिकिन्छा गुठी प्रकरणमा करिब ५ रोपनी जग्गा हडपिएको कसुरमा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अधिकारीसहित करिब १ सय २० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। तर, यही आरोपमा अनुसन्धानमा तानिएका तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छैन।

ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका नातिद्वय हाटकशमशेर र हेमाद्रीशमशेरलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। राणा परिवारले पञ्चायतकालमै अधिग्रहण गरी सरकारका नाममा राखिएको करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा २०४९ सालमा गैरकानुनी रूपमा आफ्नो बनाएका थिए । त्यसबेला छुट १२ आना जग्गा २०६२ सालमा राणा परिवारले लगेका थिए। गैरकानुनी रूपमा जग्गा लिएका राणा परिवारका अन्य सदस्यको मृत्यु भइसकेको छ।

२०४९ सालमा जग्गा राणा परिवारलाई दिलाउन सरकारी कागजात किर्तेमा सहयोग गरेबापत जग्गा घुस लिनेलाई पनि सीआईबीले प्रतिवादी बनाएको छ। जग्गा हडप्न कागजात मिलाएबापत तत्कालीन शाखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत रही सहसचिव र पछि निर्वाचन आयुक्तबाट अवकाश पाएका सुधीरकुमार शाहसहित ९ कर्मचारी र २ बिचौलियाले भूमिका खेलेको सिआइबीको निष्कर्ष छ।

त्यसमा सघाएबापत राणा परिवारले सुधीरकी पत्नी उर्मिलासहित ११ जनाका नाममा करिब २३ रोपनी जग्गा घुस दिएको जनाइएको छ। त्यो जग्गा पछि भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलगायतले सस्तोमा किनेका थिए।

अहिले उक्त जग्गा धितोमा राखी करिब डेढ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भूमाफिया र व्यापारीहरूका नाममा करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।