Trending
flash कपिलवस्तुमा ब्राउन सुगरसहित तीन जना पक्राउ flash बारा सिमरा घटनाको विरोधमा चन्द्रौटामा शोक दीप प्रज्वलन flash डिजिटल प्रणालीतर्फ विजयनगर अस्पताल flash लाैटनराम द्राेपदी देवी माविमा चार कोठे विद्यालय भवनको शिलान्यास flash कृषि उत्पादन र आत्मनिर्भरतामा जोड, विजयनगरमा खाद्य सुरक्षा परियोजनाको अनुगमन flash जनज्योति माविमा नयाँ चार कोठे भवनको शिलान्यास flash हवाई फायर गरेर भागेका दुई लागुऔषध अफिम कारोबारी पक्राउ flash अध्यक्ष श्रेष्ठलाई छोड्न सर्वोच्चको परमादेश flash ‘मिसन पार्टी जागरण अभियान’मा जुट्यो एमाले विजयनगर, वडा तहमा सक्रियता बढाउने flash कृष्णनगरबाट ४ लाख ७५ हजार नगदसहित १५ जना जुवाडे पक्राउ

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित, निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति हुनैपर्ने

काठमाडौं : संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरेको हो।

बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको जानकारी समितिलाई गराए।

परिषद्को बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसके उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घण्टा अगावै अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ।

अब संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मात्र निर्णय हुने भएको छ। जसमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ।

उनले भने, ‘अब संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरिदिन अनुरोध गर्दछु। संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनसहित पारित भएको जानकारी गराउँछु।’

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समितिले गरेको काममा सरकारले अन्यथा नलिने बताइन्। उनले छलफल गरेर सबैको सहमतिमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताइन्।

मन्त्री शर्माले कार्यकारी अधिकार भएको व्यक्तिलाई कमजोर बनाउने गरी कानुन बनाउन नहुने बताइन्। उनले संवैधानिक परिषद् अध्यक्षको उपस्थिति बिना पनि निर्णय हुने भाव दिने गरेर व्यवस्था विधेयकमा गर्न नहुने बताइन्।

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP