निलो मसि 
काठमाडौं : निजी मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सक–स्नातकोत्तर तह (पीजी) को सुविधासम्बन्धी विवाद आपसी छलफलबाट मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका छन्।
आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औँ बैठकमा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षलाई सामेल गरेर समाधान खोज्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा अञ्जनीकुमार झा तथा निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए।
आयोगको आजको बैठकमा बैठकमा एसोसिएशन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले पिजीका विद्यार्थीलाई सरकारी मेडिकल अधिकृतको तलबसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन भनेर आयोगले एकपक्षीय निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै निकास दिन प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका थिए।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरोकारवाला सबैलाई पिजी भर्नाको बारेमा निकास निकाल्न निर्देशन दिएका हुन्।
आयोगको जारी बैठकमा गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण, चालु आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रममा नीतिगत संशोधन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फको आशयपत्र र सम्बन्धन, कार्यक्रम गाम्भे, स्वामित्व हस्तान्तरण, छात्रवृत्तिलगायत कार्यसूची रहेका छन्।
आयोग र निजी मेडिकल कलेजको खास विवाद के हो?
चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरूसँग स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूलाई आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतको तलब सरहको निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता खोजेपछि विवाद देखिएको हो ।
आवासीय चिकित्सकलाई मेडिकल अधिकृतको (आठौँ तह)बराबरको तलबसरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने भएपछि मेडिकल कलेजहरूले भदौ २१ गतेभित्र आयोगमा विषयगत आधारमा सिट संख्या माग गरेर स्वमूल्याकंन (सेल्फ अप्रेजल) फर्म भर्नुपर्ने समयसीमा थियो तर निर्धारित समयभित्र कुनै पनि निजी मेडिकल कलेजले आयोगमा आवेदन दिएनन्।
निजी मेडिकल कलेजहरूले पीजीका लागि माग दाबीसहितको आवेदन नै नदिएपछि ती कलेजको अनुगमन गरेर पिजीका लागि विद्यार्थी सिट निर्धारण हुने बाटो नै रोकिएको छ।
यसले गर्दा विषयगतभन्दा पनि यो विषय अहिले आयोग र निजी मेडिकल सञ्चालकहरूको प्रतिष्ठाको विषयले गर्दा इगोको रूपमा आएको देखिन्छ। यसको असर आगामी शैक्षिक सत्रका लागि एमडी/एमएस पढाइको तयारीमा रहेका चिकित्सकहरूलाई परेको देखिन्छ।
तर, आयोगले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशनलाई टेकेर यस्तो निर्णय लिइएको बताएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २६ पुस २०८० का दिन अतिरिक्त सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णय भन्दै २ माघ २०८० मा आयोगको नाममा पत्र पठाएको थियो।
वर्षेनी एक हजार दुई सय विद्यार्थीले नेपालमा पोष्ट ग्याजुएट (पिजी) अध्ययन गर्दै आइरहेकोमा यो वर्ष सरकारी कलेजमा मात्र पिजी अध्ययन हुँदा सातसय विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने छैनन्।
सरकारी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले निःशुल्क पिजी अध्ययन गर्न पाउँछन्। केही वर्ष अघिसम्म चिकित्सा शिक्षातर्फ पिजी अध्ययन गर्दा एक करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको थियो।
हाल पिजी अध्ययन सरकारी मेडिकल कलेजमा निःशुल्क हुने गर्दछ। निजी मेडिकल कलेजमा पनि चिकित्सा आयोगले २३ लाखभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था छ।
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया