भुपाल थापा 
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा देशभरमा २१० पुल सम्पन्न भएका छन् । सरकारले देशभरमा ३०० पुल निर्माणको लक्ष्य राखेकामा लक्ष्यको ७० प्रतिशत पुल सम्पन्न भएको हो । गत आर्थिक वर्षको कामको गतिका आधारमा ३०० भन्दा बढी पुल सम्पन्न हुने अवस्था रहेको सडक विभागको दाबी छ ।
विभागले पहिलो चौमासिकमा पाँच पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकामा ४५ सम्पन्न गरेको थियो । कोभिड–१९ का कारण पछिल्लो चौमासिकमा काम अपेक्षानुसार हुन नसकेपछि लक्ष्यभन्दा केही कम निर्माण सम्पन्न भएको विभागको पुल महाशाखा प्रमुख ९उपमहानिर्देशक० दीपक भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार कोभिड–१९ र त्यसपछि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीका कारण विभिन्न स्थानमा निर्माण सामग्री र जनशक्ति, पु¥याउन गाह्रो भएको थियो । बन्दाबन्दीको केही सातापछिदेखि नै सरकारले विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरे पनि विभिन्न अवरोध रहेको उनले बताए । उनले भने, “बन्दाबन्दीको समयमा निर्माण भए पनि सामान्य अवस्थामा जसरी हुन सकेको थिएन ।
पुल निर्माणमा दक्ष जनशक्ति कम भएकाले तीनै जनशक्तिले पालैपालो एउटामा काम गरेर अर्को योजनामा काम गर्ने गरेका उनले बताए । सामान्य अवस्थामा जसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सहज नभएकाले निर्माणमा कठिनाइ भएको थियो । त्यस्तै कतिपय जनशक्ति भारतबाट आउनुपर्ने भए पनि कोभिडकै कारण आउन नसकेको उनले बताए । संविधानानुसार पुल निर्माणको जिम्मेवारी तीनै तहको सरकारको भए पनि अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले नै सबै किसिमका सडकमा पुल निर्माणको काम गरिरहेको छ । रणनीतिक सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको सरकारले रणनीतिक सडकमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको क्षमता पर्याप्त नभएकाले अहिलेसम्म नेपाल सरकारले नै पुल निर्माण गरिरहेको उनले बताए ।
गत आवमा निर्माण भएका पुलमध्ये ११० पुल स्थानीय सडकमा र १०० पुल रणनीतिक सडकमा निर्माण भएको थियो । राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनामा ४० पुल निर्माण भए । सबैभन्दा बढी मदन भण्डारी लोकमार्गमा १७, मध्यपहाडी ९पुष्पलाल० लोकमार्गमा १५ र हुलाकी राजमार्गमा आठ पुल सम्पन्न भएका छन् । त्यस्तै वैश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा ११ र एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा दुई पुल निर्माण सम्पन्न भएका थिए । अरु दुई सरकारले पुल निर्माण नगर्दा अहिले पनि सडक विभागमा पुलको चाप छ । अहिले पनि झण्डै एक हजार पुल निर्माणाधीन छन् । निर्माणाधीन भनिएका सडक पुल फरकफरक अवस्थामा रहेको प्रमुख भट्टराईले बताए । कतिपय पुल अध्ययनका क्रममा छन् कतिपय ठेक्कामा जाने क्रममा र कतिपय ठेक्कामा गइसकेर निर्माण भइरहेका छन् । निर्माण व्यवसायी आफैँले डिजाइन गरेको ‘डिजाइन एण्ड विल्ड’मा समेत कतिपय पुल निर्माणका क्रममा रहेका छन् ।
आगामी दिनमा स्थानीय सडक पुल निर्माणको जिम्मेवारी क्रमशः प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिँदै गइने उनले बताए । देशभरका सबै पुल एउटै निकायबाट गर्दा कामको बोझ बढी भएकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जिम्मेवारी अरु सरकारलाई पनि दिइनुपर्ने बताउँदै आएको छ । विगतमा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले पुल निर्माण गरे पनि अहिले गरेको छैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तुकुमार नेम्वाङले गत साता प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा भएको सरकारको क्षमता दुईदेखि तीन सयसम्म पुल निर्माण गर्ने भएको बताए । उनका अनुसार, निर्माण व्यवसायीको क्षमतानुसार पनि त्यो सङ्ख्याभन्दा बढी निर्माण गर्न सकिँदैन ।
सडक विभागमा अहिले रहेको दरबन्दी पर्याप्त नभएकाले पनि सडक निर्माण धेरै लम्बाइ र पुल निर्माण धेरै सङ्ख्यामा गर्न गाह्रो हुने विभागले बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयले विभागको दरबन्दी बढाउने गरी ‘ओएनएम’ सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाए पनि त्यो अहिलेसम्म स्वीकृत भइसकेको छैन । विभागले कामको बोझका आधारमा जनशक्ति कम भएको बताउँदै आएको छ । देशभर रणनीतिक सडकको लम्बाइको लम्बाइ गत फागुनसम्ममा ३४ हजार ३४७ किमी पुगेको अर्थ मन्त्रालयले गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
गत आवमा २४३ पुल निर्माण सम्पन्न भएको थियो । आव २०७५र७६ को अन्त्यसम्ममा एक हजार ४६७ पुल निर्माणाधीन थिए । गत आवमा पुल निर्माणको २९२ पुल योजना थपिएका थिए । पुल निर्माण एक आवमा सम्पन्न गर्न नसकिने हुँदा सामान्यतया तीन÷चार वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता हुने गरेको छ । विभिन्न कारणले गर्दा कतिपय एक दशक पहिले ठेक्का सम्झौता भएका पुल अझै सम्पन्न भइसकेका छैनन् । रासस
भुपाल थापा 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया