निलो मसि 
काठमाडौं : संसद्को हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्ने बेलामा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर सरकार फेरि आलोचना र विरोधको भुमरीमा परेको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा दुई-दुईपटक संसद् विघटनको निर्णय गरेर आलोचित बनेका केपी शर्मा ओलीले अहिले संसद्को ठूलो दल कांग्रेसको समर्थनमा फेरि संसद् छल्न सुरु गरेको टिप्पणी भएको छ।
कानुन निर्माणको मुख्य थलो संसद्लाई बेवास्ता गरेर ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही दिनअघि सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले सहकारीको समस्या चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला संसद्मा छलफल गरेर कानुन निर्माण गर्नुको सट्टा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर केपी ओलीले निरंकुश स्वभाव उजागर गरेको आरोप लागेको छ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले संसद् बोलाउने समय घर्किसक्दासमेत अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले निरकुंश स्वभावलाई फेरि एक पटक उजागर गरेको टिप्पणी गर्छिन्। सरकार गठन भएलगत्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी आफूहरूले रोकेको दाबी गर्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी शर्माले अहिले नै अध्यादेश ल्याइहाल्नुपर्ने विषय नभएको जिकिर गरिन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले यो सरकार संसद् चलाउनका लागि नभई सरकार मात्रै चलाउन बनेको प्रतिक्रिया दिएको छ। रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले सरकार देशलाई अघि बढाउनका लागि नभई आफ्ना पार्टीका ठगलाई जोगाउन र विपक्षीलाई तह लगाउने उद्देश्यले बनेको आरोप लगाए।
‘यो सरकार बन्दादेखि नै हामीले भन्दै आएका छौँ यो सरकार देशलाई गति दिन होइन आफ्नालाई बचाउन र विपक्षीलाई ठेगान लगाउने उद्देश्यले नै बनेको हो।’ झा भन्छन्।
यसअघि आफूहरूले विशेष अधिवेशनको माग गर्दा नियमित अधिवेशन बोलाउने बेला भयो भन्दै थम्थमाएको सरकारले अहिले अनिच्छा गरेको उनको दाबी छ।
‘सरकारको सरकार चलाउने मन नै छैन सरकार बनेर बस्ने योजना मात्रै देखिएको छ। सरकार जुन सहमतिमा बनेको हो त्यसमा पनि कुनै प्रगति भएको छैन।’ कांग्रेस एमालेबिच भएको ७ बुँदे सहमतितर्फ लक्षित गर्दै उनले थपे, ‘संविधान संशोधनको काम पनि अघि बढेन। संसद्को क्यालेण्डरअनुसार पनि बैठकहरु बस्न सकेनन्। सरकारले परिणाम पनि दिन सकेको छैन।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक मात्र सांसद प्रेम सुवाल जनताको सरकारले मात्र जनताका प्रतिनिधिको आवाज सुन्ने बताउँछन्। उनले थाहाखबरसँग भने, ‘जनताको सरकार भए पो जनताका प्रतिनिधिको आवाज सुन्न चाहन्छ।’
अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णयको प्रतिपक्षी दलहरु विरोध जनाए पछि सत्तारुढ दलहरु बचाउमा उत्रिएका छन्। संसद् छल्ने ओलीको कदमलाई संसदीय मूल्य र मान्यताको रटान लगाउने कांग्रेसले समर्थन गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाका कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले यो महिनाको अन्तिमसम्म संसद् बोलाउने तयारी भए पनि सहकारीको समस्या चर्को भएकाले सरकार अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन बाध्य भएको बताए। ‘संसदबाट ल्याउँदा टाइम लाग्ने भयो। सहकारी पीडित आत्तिएको हुनाले छिटो कानुन ल्याउनुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको हो। संसद् पनि यो महिनाको अन्तिमतिर बोलाउने तयारी छ’ उनले भने।
सरकारको नेतृत्वकर्ता एमालेका सांसद रघुजी पन्त भने सहकारी पीडितलाई सान्त्वना दिन अध्यादेश ल्याइएको दाबी गर्छन्। ‘संसद् बोलाउने बेला भयो भने त सरकारले बोलाउला तर अध्यादेशमाथि पनि संसद्मा छलफल हुन्छ।‘ पन्त थप्छन्, ‘सहकारी पीडितलाई न्याय दिने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ भन्नका लागि पनि सरकारले अध्यादेश ल्याएको होला। संसद् नभएरै ल्याएको हो।’
सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नै असन्तुष्ट
संसद् नबोलाएपछि सभामुख/उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्षसहित सांसदहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत गुनासो पोख्न थालेका छन्।
बुधबार संघीय संसद् सचिवालयले नगरकोटमा गरेको कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले सरकार संसदबाट तर्किएको बताएका थिए। संसदलाई सरकार जन्माउने आमासँग तुलना गर्दै उनले कानुनमा अप्ठ्यारो पर्यो भने मात्रै संसद्मा सरकार आउने प्रवृत्तितर्फ व्यङ्ग गरेका थिए।
भोलिपल्ट बिहीबार चितवनमा आयोजित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र जिल्लाका विभिन्न कार्यालय प्रमुखहरुसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पनि उस्तै गुनासो गरे। कानुन निर्माणको काम जनचाहनाअनुसार हुन नसकेको भन्दै उनले बनेका कानुन पनि थन्किएर बसेको सुनाएका थिए।
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया