निलो मसि 
काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा १९ वैशाखमा संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी छलफलपछि आइतबार पारित भएको हो।
३७ वटा संशोधनका सूचना र सयौं सांसदले विभिन्न रचनात्मक सुझाव दिए पनि नीति तथा कार्यक्रम जस्ताको त्यस्तै पारित भएको छ। सांसदहरूले चाहेका संशोधन र दिएका सुझाव अब बजेटमार्फत सम्बोधन हुने सम्भावना समयको चापका कारण न्यून रहन्छ।
त्यसैले विपक्षी दलहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई कर्मकाण्डी भनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसबारे चर्को असन्तुष्टि पोखे।
आफू नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सांसदहरूले उठाएका विषयसमेत नीति तथा कार्यक्रम हुँदै बजेटमा समेत समेट्ने गरी अध्यादेशमार्फत् नयाँ पल गरेको भए पनि फेरि पुरानै प्रचलनतिर अहिलेको सरकार फर्किएको भन्दै उनले आलोचना गरे।
यस्तो थियो प्रचण्डको भनाइः–
यही संसद्मा सांसदहरूका मतहरूलाई पनि महत्व दिने र परम्परागत तरिकाले सांसदले विचार राख्ने तर त्यो नीति तथा कार्यक्रममा परिमार्जन हुन नक्सने परम्परा तोड्नपर्छ भन्ने सोचेर गतसाल अध्यादेशमार्फत नयाँ पल गरेको थिएँ।
त्यत्तिबेला बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा तीन महिना अघि नै नीति तथा कार्यक्रमबारे नयाँ क्यालेण्डर बनेर काम सुरु गरिएको थियो। यो विधि लागु हुन सकेको भए बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधिका सुझाव समावेश हुन सहज हुन्थ्यो। र बजेट निर्माणमा पनि सकारात्मक भूमिका खेल्थ्यो। तर यो सरकारले गत सरकारको त्यो निर्णयलाई के आधारमा खारेज गर्यो र अहिले कर्मकाकण्डी तरिकाले नै नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरियो ?
सायद सरकारलाई दुईतिहाइको अहंकार होला। त्यही चरित्रअनुसार संख्या छ, जे गरे पनि हुन्छ भनेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा फेरि परम्परागत नै बनाइयो।
म यसको आलोचना गर्न चाहन्छु। र संसदलाई फगत कुरा राख्ने तर त्यसको सुनुवाइ नहुने थलोका रुपमा होइन, सांसदले राखेको विचारको आधारमा परिमार्जन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुनर्बहाली गरियोस् भनेर जोडका साथ माग गर्न चाहन्छु।
माओवादीका अन्य सांसदहरूले पनि अध्यक्ष प्रचण्डकै शैलीमा आलोचना गरे। नीति तथा कार्यक्रममाथि सदनमा झन्डै एक साता चलेको छलफलमा विपक्षमा रहेका रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, राप्रपालगायत स्वतन्त्र सांसदहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव दिएका थिए। तर ती सुझाव समेटिने र बजेटमा सम्बोधन हुने अपेक्षा भने उनीहरूमा छैन।
यद्यपि, ती संशोधन र सुझावहरूलाई बजेटमा समेट्ने आश्वासन भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएको छन्। सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले भने, ‘प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीय ज्यूहरूबाट प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई मननयोग्य सुझावका रुपमा ग्रहण गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ती सुझावहरूलाई आगामी जेठ १५ गते यस सम्मानित संसद्मा प्रस्तुत गरिने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेट्ने विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छु।’
छलफलका क्रममा आउने त्यस्ता संशोधन तथा सुझावहरू समेट्ने उद्देश्यले अघिल्लो प्रचण्ड सरकारले तीन महिना अघि नै बजेटसम्बन्धी छलफल गर्ने प्रावधान लागू गरेको थियो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संसद्मा प्रि-बजेट छलफल तीन महिनाअघि गरिसक्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको थियो।
त्यसअनुसार प्रि-बजेट छलफल संसद्मा फागुनमै भएको थियो। १५ फागुन २०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधि सभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसबेला वर्षे अधिवेशनमै चैतको पहिलो साता संसदमा प्रि-बजेट सकिएको थियो।
तर, हाल यस्तो व्यवस्था हटाएर ओली नेतृत्वको सरकारले १५ दिन अगाडि प्रि-बजेट छलफल सके हुने पुरानै अवस्था ब्युँताएको छ। सोही अनुसार अघिल्लो पटक तीन महिना पहिल्यै भएको प्रि-बजेट छलफल पनि यसपटक कर्मकाण्डी मात्रै हुनेछ। जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सत्तारुढ सांसद बचाउमा
बजेटसम्बन्धी (नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता) छलफल पुरानै अवस्थामा फर्किएकोप्रति विपक्षी दलहरूले चर्को आलोचना गरे पनि सत्तारुढ दलहरू भने बचाउमा उत्रिएका छन्।
छलफलका सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम सतप्रतिशत सही भएको दाबी गरे भने सत्ता साझेदार कांग्रेस सांसदले रचनात्मक सुझाव दिँदै समर्थन जनाए।
कांग्रेस सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेस नझल्किएको, कांग्रेसका कार्यक्रमहरू छुटेको, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा राखेर एमालेकरण गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
सदनमा प्रस्तुत भएकै दिन पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट हुन नसकेको बताएका थिए। ‘नीति तथा कार्यक्रम परम्परागतभन्दा एक चरण अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, त्यसमा केही कमी भएको छ’, सत्ता साझेदार हुनुको धर्म निभाउँदै उनले भनेका थिए, ‘तर समग्रमा राम्रो छ।’
अन्य कांग्रेस सांसदले पनि नीति तथा कार्यक्रमले आशा र भरोसाको वातावरण सृजना गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्यो।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमाले सांसदहरूले भने नीति तथा कार्यक्रम सतप्रतिशत सही र सान्दर्भिक रहेको दाबी गरे। छलफलको अन्तिम दिन आज (आइतबार) धारणा राखेका एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मुलुकको वास्तविक आर्थिक, सामाजिक परिवेश र धरातलमा टेकेर यो नीति तथा कार्यक्रम आएको दाबी गरे। बरु सरकारले विगतको उल्टो तरिकालाई सल्ट्याएर ल्याएको जिकिर गरे।
‘सरकारले यसपटक नीति कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्दा विगतको उल्टो तरिकालाई सल्ट्याएर ल्याएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रम विगतको जस्तो भद्दा, छरपस्ट, कार्यान्वयनको कसीमा कमजोर, स्रोतसाधनविहीन तथा लोकरिझ्याइँ मात्र गर्ने, घोषणाको पुलिन्दाभन्दा माथि उठेर मुलुकको वास्तविक आर्थिक सामाजिक परिवेश र धरातलमा टेकेर यो नीति कायृक्रम आएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘सत्ता साझेदार दलहरूबीचको सहमतिको जगमा यो नीति कार्यक्रम आएको छ। यसले विद्यमान चुनौतीको समान गर्दै आगामी दिनमा मुलुकलाई नयाँ ढंगले दिशा निर्देश गर्ने र नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने कुरामा यो कोसेढुंगा सावित हुनेछ।’
बरु प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले संसदीय मर्यादाको अपमान हुनेगरी टिप्पणी आएको भन्दै प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले आपत्ति जनाए। कर्मकाण्डी हो भनेर टिप्पणी गर्नु नै जनताप्रति अन्याय हुने धारणा उनले राखे।
उनले भने, ‘उहाँ (प्रचण्ड)ले औपचारिक र कर्मकाण्डी मात्रै हो भनेर कमजोर टिपणी गर्नु जनताप्रति अन्याय हुन्छ।’
बर्तौलाले नयाँ संविधान जारी भएयताकै उत्कृष्ट नीति कार्यक्रम भएको दाबीसमेत गरे। ‘विगतमा १२ हजार बढी शब्दमा आउने नीति तथा कार्यक्रम यसपटक ५५ सय शब्दमा आएको छ। संविधान घोषणा पछिको यो पहिलो पटक हो’, उनले भने, ‘कमा र फुलिस्टपसमेत परिवर्तन गर्नु नपर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको छ।’ थाहा खबर
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया