‘न्यायाधीश सिफारिस समावेशी भएन, न्याय परिषद्लाई संसदीय समितिमा बोलाऔँ’

    काठमाडौँ : न्यायाधीश सिफारिस समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्। शनिवारको संसदीय सुनुवाई समितिमा सांसदहरुले न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिस समावेशी नगरेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका हुन्। न्याय परिषद् सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल सिफारिस भएका छन्। न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दीपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सिफारिस गरेको छ। सांसदहरुले भने यसमा असहमति जनाएका हुन्। समितिको बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले न्याय परिषद् सदस्य र न्यायाधीश गरी चार जना सिफारिस गरिए पनि समावेशी हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘अहिले पनि तीन चार जना भयो । तर समावेशी हुन सकेको छैन। हामीले बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छौँ तर सरकारको ध्यान किन त्यहाँ गइरहेको छैन, हामी सुनुवाई समितिले के गर्नुपर्ने हो।’ समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस सांसद जीवन परियारले न्यायाधीश सिफारिसमा समावेशी हुन नसकेको भन्दै न्यायपरिषद्लाई बोलाएर जवाफ माग्नुपर्ने बताए। समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जगप्रसाद शर्माले प्रतिपक्ष र सत्तापक्षभन्दा माथि उठेर राज्य निर्माण गर्ने, राज्य बनाउने ढंगले समितिले सोच्नुपर्ने बताए। समावेशिताको कुरामा न्याय परिषद्सँग छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए। समितिको बैठकमा बोलदै नेपाली कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले न्याय परिषद्लाई बोलाउने भन्दा न्याय परिषद्को सदस्यको रुपमा कानूनमन्त्री सदस्य रहने भएकाले कानूनमन्त्रीलाई नै बोलाएर सोध्नुपर्ने धारणा राखे। विगतमा पनि कानूनमन्त्रीलाई नै समितिमा बोलाएर सोधिएको उनले स्मरण गरे। उनले न्यायालयमा संसदले हस्तक्षेप गर्न नपाउने बताए। समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मुद्दाको चाप बढिरहेको र क्लियरेन्स हुन नसकिरहेको बताए। न्याय परिषद्ले पहिला नै गर्नुपर्ने सिफारिस ढिलो गरी गरेको र अब छिटो संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने बताए। संसदीय सुनुवाई समितिमा आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश र न्याय परिषद्को सदस्यको संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ भएको हो। थाहा खबर