काठमाडौं : उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले लैंगिक समानताका लागि कानूनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन्। लैङ्गिक समावेशीकरणसम्बन्धी तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले लैंगिक समानताका लगि हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘लैङ्गिक समानताका लागि कानूनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन। हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरी महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणका लागि कार्य गर्नुपर्ने हुँदा यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु,’
उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘सम्मेलनबाट लैङ्गिक रुपमा समावेशीकरणका लागि सम्बन्धित देशहरुका मानव अधिकार संस्थाहरुमा रहेका प्रणालीगत बाधाहरू पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य पूरा भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसप्रकारका सम्मेलनले लैङ्गिकताको क्षेत्रमा कार्य गर्न ती देशका सरकारी, गैरसकारी, नीजिक्षेत्र तथा नागरिक समाजलाई समेत सहायता पुग्ने छ।’
नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्र्तगत धारा १८ ले समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको भन्दै उनले संविधानले नै लिङ्ग, जाति, भाषा र अन्य कारणबाट कसैलाई पनि विभेद गर्न नपाइने गरी अधिकारको सुनिश्तिता गरेको बताए।
नेपालमा महिला, पिछडिएका वर्ग, सीमान्तकृत समुदायहरुको सरकारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानूनमा नै उल्लेख गरिएको र प्रतिनिधिसभामा महिलाहरुको सहभागिता कम्तिमा पनि ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै उदाहरणीय भएको उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाइ थियो।
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया