निलो मसि 
काठमाडौं : महासमिति बैठकबाट पारित विभिन्न प्रतिवेदन अनुमोदन गर्न नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पार्टी मुख्यालय सानेपामा सुरु भएको छ। महासमितिबाट ६ महिनाअघि पारित नीति प्रतिवेदन, राजनीतिक प्रतिवेदन र सांगठनिक प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने केन्द्रीय समिति बैठककाे मुख्य एजेन्डा हाे।
२०८० फागुन ७ देखि १० सम्म ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न महासमितिमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक प्रस्ताव र अर्का महामन्त्री गगन थापाले सांगठानिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए। ती प्रस्तावहरू त्यसबेला सँगै सत्ता सहकार्यमा रहेको माओवादी केन्द्रविरुद्ध प्रहार हुने किसिमका थिए।
उपसभापति खड्काको नीति प्रस्तावमा जनयुद्धलाई अनाहकको हिंसाको संज्ञा दिइएको थियो। उनले जनयुद्धलाई अनाहकको हिंसा, विकासको बाधक, युवा पलायनको कारक र लोकतन्त्रको हरणका रूपमा अर्थ्याएका थिए। सत्ता सहकार्यमा रहेकै दलले जनयुद्धलाई अपमान गरेको भन्दै त्यसबेला माओवादी केन्द्र आक्रोशित भएको थियो।
महामन्त्री थापाको प्रस्तावले त झन् राजनीति नै तरङ्गित बनायो। कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने महामन्त्रीको प्रस्तावले पार्टीभित्र र बाहिर तरंग ल्याएको थियो।
माओवादीसँगको सहकार्यमा कुनै ‘ब्रेक’ नलागोस् भन्ने चाहेको सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले महामन्त्री थापाको उक्त प्रस्तावलाई संशोधन गर्ने हदैसम्मको प्रयास नगरेको पनि होइन। तर, उक्त प्रस्ताव महासमितिमा पेस मात्रै भएन, जस्ताको त्यस्तै पारित नै भयो। महासमितिमा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर संकलनसमेत भएको थियो।
ती परिदृश्यपछि बिच्किएको माओवादीले अन्ततः २१ फागुन २०८० मा कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग हात मिलायो भने पछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गर्नुको कारण त्यसैलाई देखाएका थिए।
तर अहिले कांग्रेस एमालेसँग सत्तामा छ। सँगै सत्तामा रहेका कांग्रेस–एमाले एक-अर्काका मुख्य प्रतिस्पर्धीसमेत हुन्। यी दुई दलबीच आगामी चुनाव एक्लाएक्लै लड्ने सहमति नै भइसकेको छ। कांग्रेस र एमालेलाई पालैपालो सत्ताका लागि प्रयोग गरेको माओवादी भने अहिले प्रतिपक्षीमा छ।
यसरी आफू अनुकूलको परिस्थिति बनेपछि महासमितिबाट पारित ती प्रस्ताव तथा प्रतिवेदनहरूलाई अनुमोदन गर्न कांग्रेस जुटेको कतिपयको बुझाइ छ।
तर कांग्रेस नेताहरू भने महासमितिबाटै पारित भइसकेको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्न परिस्थिति अनुकूल वा प्रतिकूल भन्ने नै नहुने बताउँछन्। अरू नै विभिन्न कारणले ती प्रतिवेदन पारितमा ढिलाइ भएको कांग्रेस नेता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा बताउँछन्।
‘त्यो गहिराइमा गएर त्यो दृष्टिकोणबाट बैठक लम्ब्याइएको वा ढिलाइ गरिएको चाहिँ होइन। त्यसरी अर्थ लाउन मिल्छ, तर आशय त्यो होइन’, उनले भने, ‘विभिन्न परिस्थितिहरू विकसित हुँदै गए। सत्तामा भित्रिने/बाहरिने क्रम चल्यो। योसँगै केही कामहरू बाँकी थिए। जस्तो नीति प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन, परिमार्जन गर्न बाँकी थियो। विभाग, समितिहरू बनाउन बाँकी थियो। भ्रातृ संस्थाका केही कामहरू पनि बाँकी थिए। त्यसो हुँदा बैठक बस्ने भन्दा भन्दै ढिला भएको हो।’
एक्लै चुनाव लड्ने सन्दर्भमा भने अहिले देशको राजनीतिक ‘माइन्डसेट’ नै त्यस्तै बन्दै गएकोले त्यो पारित गर्न समस्या नरहेको नेता विश्वकर्माले बताए। यद्यपि ‘चुनावी गठबन्धन नगर्ने’ भनेर किटान नै गर्ने भाषा चाहिँ प्रस्तावमा नराखिने उनी बताउँछन्।
‘अहिले देशको राजनीति कस्तो बन्दै गयो भने कसैले कसैसँग निर्वाचन पहिले गठबन्धन गर्ने माइन्डसेट बनिसक्यो। त्यसैले अब यो कुरा लेख्न अफ्ठ्यारो परेन’, उनले भने, ‘तर पनि गठबन्धन नगर्ने भन्ने भाषा चाहिँ छैन अहिले पनि। यसमा ‘नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा एक्लैले भाग लिने र जित्ने परिस्थिति निर्माण गर्दै संगठन मजबुत पार्न लाग्छ’ भन्ने भाषा छ।’
उपसभापति धनराज गुरुङ राजनीतिक परिस्थिति बद्लिएको र ढिलागरी प्रतिवेदनहरू अनुमोदन गर्न लागिएको भए पनि त्यसले भन्दा महासमितिको म्यान्डेट नै मुख्य भएको बताउँछन्।
‘महासमितिले दिएको म्यान्डेटभित्र रहेर हामीले केन्द्रीय समितिमा थप गहन छलफल गर्छौं। त्यसकारण समय र परिस्थितिले के भन्छभन्दा पनि महासमिति के भन्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। उसले जे भनेको छ त्यो भन्दा बाहिर गएर निर्णय हुँदैन’, उनले भने।
कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको प्रस्तावका केही प्रावधान भने पार्टीबाट अनुमोदन हुने अवस्था देखिँदैन। उनले राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री दुई, मन्त्री तीन र सांसद चार पटक मात्र हुन पाउने प्रस्ताव गरेका छन्। यसैगरी प्रदेशको हकमा पनि मुख्यमन्त्री बढीमा दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र प्रदेश सांसद चारपटक हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव छ ।
यी प्रस्तावहरू सुन्दा मात्रै राम्रो सुनिने तर अव्यावहारिक र विधानविपरीतको भएको कांग्रेस नेता विश्वकर्मा बताउँछन्। ‘यो सुन्नलाई त बडो राम्रो छ। तर त्यो विधान र विधिमा आउँदैन’, उनले भने, ‘कसैको पनि जीवनमा र व्यवहारमा आउँदैन। स्वयं प्रस्तुतकर्ताको जीवनमा लागू नहुने खालको हुनाले सुन्नका लागि मात्र रमाइलो हो।’
उपसभापति गुरुङले भने यसबारे लामो प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। उनले भने, ‘उहाँले लेख्नुभएको छ, त्यसमा महासमितिले जे भन्यो त्यही हुन्छ अहिले पनि।’
महामन्त्री शर्माको उक्त प्रस्तावमा संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ। हुन त संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस–एमालेले सहमति नै गरेका छन्। कांग्रेसभित्रै ठूलो विमति देखिएका बेला अन्य दल सहमत हुन सक्ने कुनै आधार छैन।
तीनै तहको उम्मेदवार चयन गर्दा भूगोलको क्रियाशील सदस्य, पार्टी सदस्य वा शुभेच्छुकहरूको सहभागितामा चयन गर्ने प्राइमरीलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु गर्ने प्रस्ताव पनि महामन्त्री शर्माको छ। यो प्रस्तावमा पनि कांग्रेस तयार हुने देखिँदैन।
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया