निलो मसि 
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्।
सोमवार उपत्यकाव्यापी सडक बिस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाबाट आफूलाई ठूलो देखाउन खोज्ने र जनताको वास्ता नगर्ने केही मानिसहरू मात्रै खुशी भएको बताए।
उनले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले जनताको स्थायी बसोवास नै मासिने बताए। फेरि नयाँ बिस्तार गर्दा २०÷२० मिटर छोड्दा चौथाई काठमाडौं सकिने बताए। सर्वोच्चको उक्त फैसला पर्याप्त अध्ययन बिना आएको जिकिर गरे।
सरकारले निर्णय उपयुक्त नभएको विचार गरी भ्याकेटमा जाने निर्णय लिएको पनि बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले जनताका समस्या, जनताका पीर मर्कालाई बुझ्ने बताए।
उनले भ्याकेटमा जाँदा सो निर्णयलाई बदर गरेर पहिलाकै मापदण्डलाई कायम राख्ने विश्वास व्यक्त गरे। भएका समस्या जनतालाई पेलेर नभइ सकारात्मक ढंगले समाधान गर्नुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले धार्मिक मूल्य मान्यता, आस्थाका धरोहरहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न जरुरी रहेको बताए।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले जनतामात्रै नभइ भगवान पनि पीडित हुने बताए। उनले पशुपतिनाथ कहाँ लैजाने ? भन्दै प्रश्न गरे। पशुपतिनाथ सार्ने हो भने गुह्वेश्वरी कहाँ लैजाने भन्दै प्रश्न गरे। उनले अंग पतन भएको ठाउँ सार्न नसकिने बताए। अस्तित्व मेटिने गरी सांस्कृतिक सम्पदाहरू सार्न नसकिने बताए।
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया