निलो मसि 
काठमाडौँ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले न्यायपालिका समावेशी हुन नसकेको बताएका छन्।
बुधवार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको न्यायपालिका पुरुषप्रधान रहेको बताएका हुन्। उनले समावेशी नभएको डरलाग्दो ठाउँ नै न्यायपालिका रहेको भन्दै न्यायपालिका बहुलवादी पनि हुन नसकेको जिकिर गरे। उनले सरकारमै २२ जना मन्त्रीमा दुईजनामात्रै मन्त्री रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् पनि समावेशी नरहेको बताए।
उनले महिलाहरूले आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउन छोड्न नहुने बताए। उनले राजदूतमा पनि महिला एकजना मात्रै नभई समावेशी हुनुपर्ने बताए। महिला नेतृहरूको विकास, उद्भव र नेतृत्व गर्नसक्ने ठाउँमा पुग्नसक्ने भौतिक आधार नेपालमा रहेको बताए। महिलाहरूलाई अघि बढाउने र शीर्ष तहमा लैजाने देशमा दक्षिण एशियामै नेपाल पहिलो रहेको दाबी गरे।
मन्त्री गुरुश्रले भने, ‘नेपालमा महिला नेतृहरूको विकास हुनसक्ने, उद्भव हुनसक्ने, त्यसको विकास हुनसक्ने, नेतृत्व गर्नसक्ने, ठाउँमा पुग्नसक्ने आधार छ। भूटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलंका, इण्डियाभन्दा हामी सबैभन्दा अगाडि होला त्यो कुरामा। हाम्रो न्यायपालिका यति धेरै पुरुषप्रधान छ, यति धेरै एकलप्रधान छ, त्यो बहुलवादी पनि हुन सकेको छैन।’
मन्त्री गुरुङले राज्यका अंगहरूमा समावेशी रूपमा नियुक्ति गर्नका लागि महिला सांसदहरूले पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। समाजका सामान्यसहित महिलामाथिका विभेदका लागि लड्न र कानून बनाउन महिला सांसदहरूलाई संसद्मा निर्वाचित गरेर पठाइएको बताए।
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया