निलो मसि 
काठमाडौं : सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय भवन बनाउन विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गादानविरुद्धको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ। आजका लागि पेसी तोकिएको रिट न्यायाधीश डा नहकुल सुवेदीले नहेर्ने भनेपछि हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो ।
न्यायाधीश सुवेदीले गुरुङ जोडिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा आफूले हेरिसकेकाले उक्त रिट आफूले नहेर्ने भन्दै ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा पठाएका हुन्। अब उक्त रिटको अर्को पेसी आइतबारका लागि तोकिएको छ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालकसमेत रहेका गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन गत असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए। सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्यास गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेर दानका रूपमा विवादित व्यवसायीबाट यति ठूलो सम्पत्ति दान लिनु भ्रष्टाचार नै भएको दाबी गर्दै ज्ञानकुमार बस्नेतले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। सुरुमा निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले नमाने पनि मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दरपीठ बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो।
भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका गुरुङबाट प्रधानमन्त्रीको रुपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति पार्टीको लागि जग्गा लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत भएको जिकिर रिट निवेदनकर्ताको छ।
यस्तै, रिटमा सरकार वादी रहेको मुद्दाका आरोपीले सरकार चलाइरहेको एमालेलाई एक अर्बभन्दा माथिको जग्गा दान दिनु र एमालेले दान लिनु स्वार्थ बाझिने उल्लेख छ। विवादित व्यवसायी गुरुङ र नेकपा एमालेविरुद्धको रिटमा लेनदेन निषेधाज्ञाको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ। सरकारी छाप दस्तखत किर्ते सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिका हातबाट दान दातव्य लिनु भनेको नैतिकताको प्रश्नभन्दा माथि एवं कानुनको बर्खिलाप भएको रिटमा उल्लेख छ।
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया