निलो मसि 
काठमाडौँ : कानूनविद्हरूले न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ आवश्यक नभएको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमा कानूनकर्मीले यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले संसदीय सुनुवाइ राखिनुको अर्थ नरहेको जिकिर गरे। कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संसदीय सुनुवाइको उद्देश्य स्पष्ट हुन नसकेको बताए। उनले सिफारिस भएकाहरूको इन्टिग्रिटी वा योग्यता केका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
उनले इन्टिग्रिटी (निष्पक्षता)का लागि भए सांसदहरूसँग सिफारिस न्यायाधीशहरूको रेकर्ड नै नरहने र अन्य संकलन गर्ने ठाउँ नरहेको र योग्यता जाँच्ने अधिकार सांसदहरूलाई नभएको जिकिर गरे। उहाँले न्यायाधीशको हकमा संसदीय सुनुवाइ नभई सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्ने बताए। सार्वजनिक सुनुवाइ न्यायपरिषद्ले गर्नुपर्ने बताए।
उनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने र टुंगो नलगाई छोड्ने प्रवृत्ति राम्रो नभएको स्पष्ट पारे। उनले राजनीतिक दलहरूको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेका कारणले डेमोक्रेसीमा प्रश्न उठेको बताए।
भट्टराईले भने, ‘छुट्टै संवैधानिक अदालत स्थापना गरौँ या संवैधानिक इजलासमा मात्रै नियुक्ति हुने न्यायाधीशहरूको परिकल्पना गरौँ। त्यहीँ नियुक्ति हुन्छ र त्यहीँ अन्त्य हुन्छ। संसदीय सुनुवाइ के उद्देश्यका लागि राखियो भन्ने स्पष्ट छैन। सिफारिस भएका व्यक्तिको योग्यता जाच्ने हो कि उसको इन्टिग्रिटी? इन्टिग्रिटी जाँच्ने भए सांसदहरूसँग उनीहरूको रेकर्डै छैन। योग्यता जाँच्ने अधिकार उसलाई छैन। के उद्देश्यले राखियो भन्ने स्पष्ट नभएकाले संसदीय सुनुवाइ न्यायाधीशको हकमा आवश्यक छैन। संसद्ले महाभियोग लाउने, कसैले लगाउनुपर्छ र कसैले पर्दैन भनेर खिचातानीमा त्यो महाभियोग प्रस्तावको टुंगो नै नलगाउने। राजनीतिक दलहरूको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेका कारणले डेमोक्रेसीमा प्रश्न उठेको छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भए पनि सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति हुनु दुःखद भएको बताए। उहाँले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या दुई तिहाइभन्दा बढी संविधान र कानूनमा हुँदाहुँदै जबरजस्ती पटकपटक संसद्लाई छलेर आफूखुशी गणपूरक संख्या राखेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनु राम्रो नभएको बताए।
सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान र कानूनले परिकल्पना गरेका योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीति हाबी हुँदै प्रायः आफ्ना मान्छेको वर्चस्व हुने गरी न्यायाधीश नियुक्ति हुने परिपाटी विकास हुँदै गएको बताए। प्रधानन्यायाधीशलाई लागेको अभियोग एउटै संसद् अधिवेशनले टुंग्याउनुपर्नेमा अनिर्णयको बन्दी बनाइराखिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले कार्यकारीलाई सबै अधिकार दिएमात्रै संसदीय सुनुवाइको अर्थ रहने बताए। उनले न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद् बनाएर संसदीय सुनुवाइ गर्दा मान्छेको हुर्मत काट्ने बाहेकको काम नहुने जिकिर गरे।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएपछि थन्क्याएर राख्ने कुरा राम्रो नभएको बताए।
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया