निलो मसि 
काठमाडौं : घरजग्गा व्यवसायीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले माद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत घरजग्गा कारोबार क्षेत्रको कर्जामा उदारता देखाए पनि खासै असर नपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै घरजग्गा व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन्।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष विदुर धमलाले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले घरजग्गा कारोबारमा खासै परिवर्तन आउन नसक्ने बताए।
उनले ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम गर्दैमा कारोबार बढ्ने आँकलन गर्न नसकिने बताए।
उनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र जग्गाको मूल्य आनाको ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ पर्ने भन्दै एउटा घर किन्नको लागि २ देखि साढे दुई करोड रुपैयाँ नभई नपुग्ने अवस्था रहेको बताए।
उनले राष्ट्र बैंकको यसअघिको निर्देशनमा नै २ करोडको घर खरिद गर्दा ४ करोडको आम्दानी हुनुपर्ने भनेकाले यस्तो अवस्थामा अहिलेको ५० लाख र २५ लाखको नीतिले व्यवसायीहरुलाई नछुने जिकिर गरे।
उनले मौद्रिक नीतिले जाजरकोटका भूकम्प पीडितहरुको लागि मात्रै यस्तो व्यवस्था गरेको देखिएको बताए। उनले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा परेको असर हेरेर नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले घरजग्गा कारोबार अनुत्पादक क्षेत्र भने पनि घरजग्गा कारोबार बन्द हुँदा २ सय बढी क्षेत्रलाई असर पर्ने देखिएको बताए। उनले घरजग्गा कारोबार बन्द हुँदा निर्माण सामग्रीहरुको मूल्यसमेत क्रमिक रुपमा घटेको बताए।
उनले भने,‘मौद्रिक नीतिको समीक्षाले घरजग्गा कारोबारमा खासै परिवर्तन आउन सक्दैन। ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम गर्ने भनेको छ। २५ लाखको पनि आवास कर्जा भनेको छ। यो भनेको काठमाडौं उपत्यका भित्र जग्गाको मूल्य आनाको ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ पर्छ। एउटा घर किन्नको लागि २ देखि साढे दुई करोड रुपैयाँ नभई पुग्दैन। पहिलाको निर्देशनमा नै २ करोडको घर खरिद गर्दा ४ करोडको आम्दानी हुनुपर्छ। त्यसको कर तिरेको हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा अहिलेको ५० लाख र २५ लाखको नीतिले व्यवसायीहरुलाई छुँदैन।’
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामार्फत रियल इस्टेट कर्जाको जोखिम भार घटाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको छ। राष्ट्र बैंकले यसअघिको ५० प्रतिशतको अनुपातलाई बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याएको हो।
रियल इस्टेट क्षेत्रको कारोबारको सुस्ततालाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा लचकता अपनाएको देखिन्छ। व्यवसायीले सरकारलाई लामो समयदेखि घरजग्गा कारोबारलाई सहजीकरण गर्ने विभिन्न व्यवस्थाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए।
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया