निलो मसि 
रासस
काठमाडौँ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई पन्छाएर गरिने निर्णय प्रक्रिया व्यावहारिक नहुने बताएकी छिन्।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई सशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उठेको जिज्ञासामा उनले व्यक्ति विशेषलाई नहेरी विधि र प्रक्रिया ठिक अपनाउनेतर्फ सुझाव दिनुपर्ने खाँचो औँल्याइन्।
मन्त्री शर्माले भनिन्, “विधेयकलाई समृद्ध र गुणस्तरीय तुल्याउन हामी सबै एकै ठाउँमा उभियौँ, सर्वसम्मतिमा समाधान खोजौँ, अहिले को पात्र छ भनेर नहेरौँ। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको उन्नत लोकतन्त्र मात्र हुनसक्छ। असल अभ्यास र विकल्प पनि खोजौँ।”
यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सहभागी सदस्यहरुले मुलुकका विशिष्ट व्यक्तिको सहभागिता रहने परिषद्का सदस्य बैठकमा भाग लिनु संवैधानिक दायित्व भएकाले विकल्पमा अर्को संरचना बनाउँदैमा विद्यमान समस्या समाधान हुने सुनिश्चितता नरहेको धारणा राखेका थिए।
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया