काठमाडौं ः ९ महिनादेखि सभापतिबिहीन बनेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका संसदीय समितिहरुमा कांग्रेस र एमालेबीच भागबन्डा मिलेको छ।
प्रदेशमा चार संसदीय समिति रहेकोमा विधायन तथा प्रदेश मामिलबाहेकका समिति कांग्रेस र एमालेबिच भागबन्डाको लफडाले सभापतिबिहीन छन्। तर, हिजो मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको छलफपछि भागबन्डा टुंगिएको हो।
भागबन्डा मिलाउन एक समिति थप गर्ने सहमति पनि भएको छ। नयाँ सहमति अनुसार नागरिक उन्मीक्त पार्टीले अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, एमालेले सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति माओवादी केन्द्र र विशेषाधिकार समिति कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ।
विशेषाधिकार समिति थप हुने भएको हो। कामको चाप बढेपछि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति विभाजन गर्ने प्रकृया सुरु गर्ने सहमति भएको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता रावलले अब चाँदै समितिहरुले नेतृत्व पाउने बताए।
यसअघि पुस ८ गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको पहिलो बैठकले संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन यथाशीघ्र गतिविधि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
समिति सक्रिय नहुँदा प्रदेशसभाले समेत विजनेस पाएको छैन। प्रदेशसभाको बैठक पनि तीन महिनादेखि बसेको छैन। संसदीय समिति पनि निश्क्रियजस्तै बन्दा सांसदहरु फुर्सदिला बनेका छन्।
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया