निलो मसि 
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मागेको अनुमानित बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले ठूलो कटौती गरेपछि निर्वाचन आयोगले पुनरावलोकनका लागि पत्राचार गरेको छ।
अर्थले परामर्श नगरी आफूखुसी कटौती गरेको भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको हो। आयोगले निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८१ करोड बजेट माग गरेकामा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्रै स्वीकृत गरेको छ।
अर्थले माग गरिएको बजेटमा झन्डै ४० प्रतिशतले कटौती गरेको हो। आयोगले ७ कात्तिकमा विभिन्न ४९ शीर्षकमा खर्चको अनुमान गरेर बजेट माग गरेको थियो। यसअघिका निर्वाचनको खर्च विश्लेषण गरेर बजेट माग गरिएको आयोगको भनाइ छ। तर, मन्त्रालयले हरेक शीर्षकमा अनुमान गरिएको बजेट कटौती गरेको छ। कतिपय शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन गरेको छैन।
माग गरेको भन्दा धेरैले घटाएर अर्थले बजेट स्वीकृत गरेपछि शीर्षकहरूमा बजेट मिलाउन समस्या भइरहेको आयोगका एक पदाधिकारीको भनाइ छ।
बजेटका सन्दर्भमा आयोगका पदाधिकारी वा कर्मचारीले औपचारिक रूपमा मुख खोल्न चाहेका छैनन्। आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग आफ्ना गुनासा राखिसकेका छन्।
९ असोजदेखि मतदाता नामावली संकलनमा देशैभर खटिएका कर्मचारीलाई आयोगले अहिलेसम्म तोकिएको भत्ता दिन सकेको छैन । त्यो पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्याएको बजेट शीर्षकबाटै दिनुपर्ने स्थिति छ।
निर्वाचन प्रचार प्रसार र मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि आयोगले ३२ करोड बजेट माग गरेको थियो। तर, अर्थले ५ करोड स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई तालिमलगायत शीर्षकमा २१ करोड माग गरिएकामा ६ करोड दिइएको छ। मतपत्र छपाइ, सामान खरिद, सामग्री ढुवानी, निर्वाचन केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीको खाजा खर्च, मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको दैनिक भत्ता तथा स्वयंसेवक खर्च, मतगणनामा खटिने कर्मचारीको सुविधा, मतपेटिका संकलनलगायत सबै शीर्षकमा बजेट घटाइएको छ।
अर्थले एक सिफ्टमा गन्नुपर्ने मतपत्रको संख्या पनि बढाएर गणनामा खटिने कर्मचारीको सुविधामा कटौती गरेको छ। आयोगले एक सिफ्टमा प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार तथा समानुपातिकतर्फ १ हजार ५ सय मत गणना हुने र त्यहीअनुसार गणनामा खटिने कर्मचारीलाई सिफ्टअनुसारको पारिश्रमिक प्रस्ताव गरेको थियो ।
अर्थले प्रत्यक्ष तर्फ एक सिफ्टमा गणना गर्नुपर्ने मतपत्रको संख्या ३ हजार ५ सय तथा समानुपातिकतर्फ २ हजार हुने भनेको छ। यसले गणना कार्यमा ढिलाइ हुन सक्नेछ। आयोगले निर्धारण गर्ने कार्यमा अर्थले हस्तक्षेप गरेको एक आयुक्तले बताए।
अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो। यस पटक प्रदेशसभाको निर्वाचन छैन। प्रदेशसभाको निर्वाचन नहुँदा खर्च कम हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ। आयोगले अघिल्लो निर्वाचनमा ७ अर्ब ५० करोड हाराहारी बजेट पाएको थियो। थाहा खबर
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया