निलो मसि 
झापा : सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को एघारौँ संशोधन सच्चाउन र अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न लगायतका माग राख्दै निर्माण व्यवसायी सङ्घ झापाले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीको माग तत्काल सम्बन्ध नगरे कन्स्ट्रक्सन काम बन्द (होलिडे) को घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत संघले दिएको छ।
संघका झापा अध्यक्ष मिलन बस्नेतको नेतृत्वमा बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा पुगेका निर्माण व्यवसायीको टोलीले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। निर्माण व्यवसायीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजाललाई समेत सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ‘पेट्रोलियम पदार्थ, फलामजन्य निर्माण सामग्री, सिमेन्ट, ग्यावियन तार र नदीजन्य, खानीजन्य सामग्रीको अप्रत्याशित रुपमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएकोले यस्तो मूल्यवृद्धि समायोजनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था गरेबमोजिम मूल्यवद्धि भएको अवस्थामा सबै आयोजनामा व्यवसायीले मूल्यवृद्धि पाउने गरी २०६५ सालमा जस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक माग दर्शन नम्बर २ तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने’ माग गरिएको छ।
यसैगरि मार्गदर्शन जारी भएको खण्डमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नभई सामान्य अवधि नभएको समयसम्मका लागि सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गर्नुपर्ने, सरकारले २०७६ वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरिद नियमावली छैटौँ संशोधनबाट सिर्जना भएको म्याद थपको समस्याले ती आयोजना हालसम्म सञ्चालन हुन नसकेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
हाल सरकारले कोभिड– १९ को कारणले ६ महिनाको म्याद थपले २ वर्षदेखि अवरुद्ध आयोजनाहरूको सम्बोधन नगरेको हुँदा २०७९ वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म सबै परियोजनाको एक वर्ष म्याद थप्नुपर्ने, २ करोडदेखि ५ करोड रूपैयाँसम्मको निर्माणका लागि १० वर्ष पुरानो निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र प्राप्त गरेको फर्म वा कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउनुपर्ने, ५ करोडसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य लाभग्राही तथा श्रम सहकारीमार्फत गरिने व्यवस्था पूर्ण रुपमा खारेज गर्नुपर्ने, निर्माण लागत बढ्ने गरी बैङ्कहरूलाई मात्र लाभ हुने खालको बैंक क्रेडिट व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन्।
साथै बिमासम्बन्धी निर्देशिका २०७८ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार बिमा कम्पनीहरूले विगतमा लिइरहेको प्रिमियम दरमा ४/५ गुणा बढी वृद्धि गर्ने र विगतमा दाबी भुक्तानी गरीरहेको ७० देखि ८० प्रतिशत दाबी रकम बीमकलाई भुक्तानी नै गर्नु नपर्ने गरी एक्सेस भ्यालु मा ८ देखि १० गुणा वृद्धि गर्ने प्रावधान राखी अति नै अव्यावहारिक तथा अवैज्ञानिक रूपले बिमा कम्पनीहरूलाई मात्र अत्यधिक फाइदा हुने र बिमितले बिमा गरेको कुनै अर्थ ने नहुने खालको उक्त निर्देशिका तत्काल खारेज गरिनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ।
यसअघि नै सरकार र निर्माण व्यवसायी महासंघबीच सार्वजनिक खरिद नियमावली एघारौँ संशोधन गर्ने ११ बुँदामा ड्राफ्ट भएको र सोही ड्राफ्टअनुसार नियमावली हालसम्म संशोधन नभएकोले व्यवसायीलाई काम गर्न थप समस्या उत्पन्न भएको निर्माण व्यवसायी सङ्घ झापाका अध्यक्ष बस्नेतले बताए।
‘एकातिर मूल्यवृद्धिको समस्या र अर्कोतिर सरकारले पठाएको बजेटअनुसार मात्र काम गर्नु भन्ने आदेशका कारण व्यवसायीले घुँडा टेक्ने र पलायन हुने अवस्था सृजना भएको छ । सरकारले कुनै पनि हालतमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ, विकास निर्माण अघि बढाउने हो भने,’ उनले भने।
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया