Trending
flash राधा कोरीको निधनमा एमाले विजयनगरद्वारा शोक तथा श्रद्धाञ्जली flash शिवराज साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको आठौँ साधारणसभा  flash बहादुरगञ्जमा भदौ २० गते निःशुल्क आँखा शिविर हुँदै flash बाढी पीडितको उद्धारमा जुट्याे विजयनगर, १० लाख बढी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता flash उपाध्यक्ष चौधरी र वडाध्यक्ष मुसलमानको रास्वपा सदस्यता गोपनीयता भंग भन्दै छानबिन गर्न सभापतिको माग flash विजयनगरका उपाध्यक्ष चौधरी, वडा अध्यक्ष मुसलमानले रोजे रास्वपा flash लागूऔषधसहित कपिलवस्तुमा ६ जना पक्राउ समाज खैरहनीमा बससँग ठोक्किँदा मोटरसाइकलमा सवार दुवै जनाको मृत्यु flash एमालेको जागरण अभियानमा जुटे विजयनगरका कार्यकर्ता flash शान्तिदीप आधारभूत विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन, अध्यक्षमा तिरथ काेरी

हेटौंडा सिमेन्टको हालत : चार वर्षमा ८० करोड घाटा, २० करोड ऋण

हेटौंडा : सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योग एकपछि अर्को धराशायी बनिरहेका वेला हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग पनि त्यही बाटो पछ्याइरहेको छ।

कुनै समयमा नेपाली सिमेन्ट क्षेत्रमा एकछत्र राज गरेको उद्योग चार वर्षयता अस्तित्व जोगाउनका लागि मात्रै सञ्चालनमा रहेको छ। उद्योगले पछिल्लो समय उत्पादनस्थल हेटौंडामा पनि आफ्नो कब्जा जमाउन सकेको छैन, प्राइभेट सिमेन्ट उद्योगसँगको प्रतिस्पर्धा त परको कुरा।

उद्योगले उत्पादन गर्ने सिमेन्ट देशभरमै सबैभन्दा बढी गुणस्तरीय र विश्वासिलो मानिन्छ। ‘गुडविल’ले मात्रै टिकेको हेटौंडा सिमेन्ट बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। कच्चा पदार्थ अभाव र ढुंगा धुलो पकाउने मेसिन (किल्न) बिग्रिएर सिमेन्ट उत्पादन समेत रोकिने गरेको छ।

उद्योग निरन्तर चल्ने र बन्द भइरहने अवस्थाबाट गुज्रिएको उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्त पाण्डे बताउँछन्। ‘सिमेन्ट उत्पादन गर्ने मेसिन धेरै जीर्ण भइसकेको रहेछ।पटक–पटक बिग्रिने र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘उद्योगमा नयाँ मेसिन नल्याएसम्म समस्या हट्दैन।’ पाण्डेका अनुसार एउटा बनाएर चलायो अर्को बिग्रिहाल्ने समस्या छ। नयाँ उपकरण ल्याएर उत्पादन थाल्नुपर्ने भएकाले सरकारसँग पहल गरिरहेको पाण्डेले बताए। 

चार वर्षमा ८० करोड घाटा

उद्योगले चार वर्षमा करिब ८० करोड घाटा व्यहोरेको छ। घाटासँगै करिब २० करोड रुपैयाँ ऋण पनि छ। उत्पादनमा गिरावट र उत्पादित सिमेन्ट पनि बिक्री नहुने समस्याले उद्योग निरन्तर घाटामा छ।

गत आव २०७८\०७९ मा मात्रै उद्योगले करिब साढे २३ करोड घाटा व्यहोरेको महाप्रबन्धक पाण्डेले जानकारी दिए। गत आवमा एक अर्ब २२ करोड आम्दानी गरेको उद्योगले एक अर्ब ३९ करोड खर्च गरेको छ। उद्योगले आव २०७४\०७५ मा १६ करोड ३६ लाख नाफा कमाएको थियो। त्यसयता उद्योग निरन्तर घाटामा छ।

आव २०७५\०७६ मा उद्योगले एक करोड ५ लाख, आव ०७६\७७ मा २३ करोड ८२ लाख, आव ०७७\७८ मा थप १७ करोड चार लाख नोक्सान व्यहोरेको उद्योगले जनाएको छ। उद्योगमा गत आव ०७८\७९ मै उत्पादन भएको करिब तीन लाख बोरा सिमेन्ट बिक्री नभएर थन्किएको छ। यसका कारण उद्योगलाई दुई अर्ब बढी रकम घाटा लागेको छ।

उद्योगले गत आव ०७८\७९ मा १६ लाख बोरा सिमेन्ट बिक्री गरेकोमा बाँकी ३ लाख बिक्री गर्न नसकेको महाप्रबन्धक पाण्डेले बताए। उनले निजी उद्योगहरूले सिमेन्टको मूल्य घटाएपछि हेटौंडा सिमेन्ट बिक्री हुन नसकेको बताए। बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उद्योगले हाल प्रतिबोरा सिमेन्ट ७४६ रुपैयाँ ९३ पैसामा बिक्री गर्छ। तर, उद्योगलाई एक बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्न करिब ९०० रुपैयाँ लागत पर्ने पाण्डेले जानकारी दिए। 

कर्मचारीले दिए २१ दिने अल्टिमेटम

निरन्तर घाटाले धराशायी बनेको उद्योगलाई कर्मचारीले सेवासुविधा माग गर्दै २१ दिने अल्टिमेटम दिएका छन्। अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघ इकाइ समिति र समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपाल, सिमेन्ट उद्योग कार्यसमितिले महाप्रबन्धक पाण्डेलाई श्रम ऐन २०७४ बमोमिज कार्य गर्न अल्टिमेटम दिएको हो।

कर्मचारीले ११ वटा बुँदे माग राखेर अल्टिमेटम दिएका छन्। उनीहरूले विगतदेखि उद्योग व्यवस्थापन पक्षले उद्योगको समग्र सुधार र उत्पादन वृद्धिलगायत पक्षमा ध्यान नदिँदा करिब ८० करोड घाटाको अवस्थामा पुगेको आरोप लगाएका छन्। कोइलालगायत कच्चा पदार्थ अभावकै कारण उत्पादन प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले आगामी दिनमा कच्चा पदार्थ, स्पेयर पार्टस् तथा कर्मचारी जनशक्तिको अभावमा उद्योगको कुनै पनि शाखा वा विभागबाट हुने कार्य बन्द नहुने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न माग गरेका छन्। उद्योगका चारवटै खानी अवरोधविना सञ्चालन गरी नियमित रूपमा चुनढुंगा आपूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउन उनीहरुले आग्रह गरेका छन्।

२०७८ भदौ १६ गतेदेखि हालसम्म अतिरिक्त समयमा काम गरेको रकमसमेत भुक्तानी नदिएको भन्दै उनीहरूले छिटो रकम भुक्तानी गर्न माग गरेका छन्। उद्योगमा नियमित अवकाश र स्वेच्छिक राजीनामाका कारण कर्मचारी संख्या २२१ मा सीमित भई उद्योगको उत्पादन र आन्तरिक कामकाजमा प्रत्यक्ष असर परेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया तुरुन्त अगाडि बढाउन माग गरिएको छ।

वर्तमान आर्थिक प्रशासन नियमावली परिमार्जन गरी खाइपाई आएको सुविधामा असर नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। कर्मचारी बिरामी भएर उपचारको क्रममा औषधि उपचार खर्चवापतको रकमबाट कट्टी हुने गरी उद्योगले पेश्की दिने पूर्ववत् व्यवस्था अवलम्बन गर्न माग गरिएको छ।

उद्योगको संशोधित आर्थिक प्रशासन नियमावलीमा कर्मचारीले घर पेश्कीवापत १० लाख रकम लिँदा वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदर लाग्ने गरी व्यवस्था गरिएको कुरा बुझिन आएकाले ब्याजदरको व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ। 

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP