निलो मसि 
काठमाडौँ : लामो समयपछि बहुप्रतीक्षित ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ हिजो (बिहीबार) शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएर आज (शुक्रबार) संसद्मा पेश भएको छ।
पटक-पटकको छलफलपछि उक्त शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको फरक मतका बीच उक्त विधेयक पारित भएको हो।
लामो समयदेखि संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको सो विधेयक अब बस्ने संसद् बैठकमा पेस हुनेछ। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत र संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयसम्म उपसमिति र समितिमा छलफल भई पारित भए पनि माओवादी केन्द्रले विधेयकका सम्बन्धमा पाँचबुँदे फरक मत समितिमा दर्ता गराएको छ।
माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल, महिन्द्र राय यादव, रेखा शर्मा र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि आफूहरूले उठाएका विषय विधेयकमा सम्बोधन हुन नसकेकाले फरक मत राखिएको जनाएका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुमना श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विना जयसवालले फरक मत राखेका थिए।
उक्त शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरे। उनले सबै सरोकारवाला पक्षसँग पटकपटक औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा छलफल गरी विधेयकलाई समृद्ध बनाइएको बताए।
समितिले संसद् बैठकमा पेस गर्दा नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय संगठनहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। आज नेपाल शिक्षक महासंघले पत्रकार सम्मेलन जारी गर्दै भदौ ११ गतेदेखि सडक आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेको छ।
महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले शिक्षकहरूको माग समावेश नभएको भन्दै सडक आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए।
‘केही अन्य विषयमा विधेयक सकारात्मक रहे पनि शिक्षक कर्मचारीका मुख्य सरोकारका र विगतका सहमतिमा रहेका थुप्रै विषय अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन्, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्वका लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत सहमति ७५ प्रतिशत आन्तरिक अनुसार नहुनु, गोल्डेन ह्यान्डसेक अन्तर्गत दिइने रकम किटान गरी नतोकिनु, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश छैन’, उनले भने।
उनका अनुसार सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नहुनु, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिनु, शिक्षकको विभागीय कारबाहीको व्यवस्था सहमतिअनुसार नगरिनु, विद्यालय कर्मचारीको पद र बेतन सुनिश्चित नहुनुले यो शिक्षा विधेयक मान्न सकिँदैन।
‘बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिनु, सहमतिविपरीत अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइनु, पेसाकर्मीको सम्मतिबिना र त्यस्तै कुनै आकर्षक प्रस्तावबिना शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध गर्नु, अन्ताराष्ट्रिय प्रचलनविपरीत र सम्बन्धित पेसाकर्मीको स्वीकृतिविना शिक्षकलाई राष्ट्रिय क्याडरबाट स्थानीय क्याडरमा रूपान्तरण गर्ने षड्यन्त्र हुनु स्वीकार्य छैन’, उनले भने।
यही भदौ ९ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री समक्ष तथा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक ध्यानाकर्षण पत्र पेश गर्ने उनीहरूको कार्यक्रम छ। भदौ ११ गतेदेखि २० गतेसम्म केन्द्रमा सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरूमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र त्यही ३ घण्टा प्रतिनिधिमूलक धर्ना गर्ने पनि कार्यक्रम छ।
‘भदौ १३ गते शुक्रबार सबै पालिकामा र भदौ १५ गते आइतबार सबै जिल्लाका समन्वय एकाइमा प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र ३ घण्टा धर्ना दिने छौँ’, उनले भने।
उनले भदौ २१ गते दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र यो चरणमा अवरोधात्मक, विरोध प्रदर्शन लगायतका कडा कार्यक्रम ल्याइने जानकारी दिए।
भदाै ९ गतेदेखि निजी विद्यालय बन्द हुने
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियशन नेपाल (एनप्याब्सन)ले पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै गत बुधबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
उनीहरूले ८ गतेसम्म माग पूरा नभए ९ गतेदेखि निजी विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले हाल पनि सडक आन्दोलन जारी राखेका छन्।
यसैगरी नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पनि विधेयकको दफा १०८ लाई परिवर्तन गरी १०९ बनाउँदा उपदफा ३ मा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक सेवा, शर्त र सुविधा स्थानीय तहले कानुन बनाउनेछ लेखिएको ठाउँमा संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ हुनुपर्ने माग गरेको छ। दफा १०९ लाई परिवर्तन गरि ११० को १ वा विद्यालय व्यवस्थापन समिति थप गर्नुपर्ने परिषद्को माग छ।
सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच वैशाख १७ गते असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक जारी गर्नुपर्नेसहित ९ बुँदे सहमतिपछि शिक्षकहरू २९ दिनसम्म चलेको आन्दोलन छाडेर घर फर्किएका थिए तर असार १५ भित्र शिक्षा विधेयक जारी हुन सकेन। थाहा खबर
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया