निलो मसि 
डाकमान राई
काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनको विभिन्न मागहरू मध्येको एक ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’ पनि हो। राज्य सत्तामा पालैपालेका रहँदै आएका पाका पुस्ता र उनीहरूको पछुवाहरूलाई ‘चरम भ्रष्टाचारी’ ठहर गर्दै विकल्पको खोजीमा लागेका जेनजी युवाहरू स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्नेमा पक्षमा छन्।
सुरुमा भ्रष्टाचार, सुशासन र नागरिक स्वतन्त्रताको माग अघि सारेर आन्दोलनमा होमिएका जेनजी युवाहरूले अन्तरिम सरकार निर्माणको चरणसम्म आइपुग्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा पनि थपेका छन्। यससँगै विगतमा चर्चामा आउँदै सेलाउँदै गरेको यो विषय पुनः बहसमा आएको हो।
तर संविधानसँग जोडिएको विषय भएकाले युवाहरूको यो माग सम्बोधन हुन सहज देखिँदैन। किन भने वर्तमान संविधानले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको परिकल्पना गरेको छैन। अर्थात् संविधान संशोधनविना त्यो असम्भव छ।
संविधान संशोधन कार्यपालिकाबाट सम्भव छैन। व्यवस्थापिका संसदको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। तर अहिले संसद पनि विघटन भइसकेको छ। जसकारण आगामी फागुन २१ को मध्यावधि चुनावअघि यो सम्भव देखिँदैन।
मध्यावधि चुनावपछि पनि नयाँ संसदको अंकगणित कस्तो हुन्छ ? त्यो अर्को प्रमुख पक्ष हुन आउँछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विपक्षमा उभिनेहरूको बहुमत भयो भने नयाँ संसदबाट पनि सम्भव हुँदैन।
यसरी सिधा रुपमा हेर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने प्रणालीमा जान निक्कै कठिन देखिन्छ। तर यसका लागि के अन्य कुनै वैकल्पिक बाटो पनि छैन ? यो प्रश्न हामीले संविधान तथा कानुनका विज्ञहरूलाई सोधेका छौँ। यसमा उनीहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया छ।
संविधानविद् काशीराज दाहाल जेनजी आन्दालनको माग अनुसार फागुनकै मध्यावधि चुनावमा ‘प्रत्यक्ष कार्यकारी’ चुन्दा फरक नपर्ने मत राख्छन्। वर्तमान सरकार पनि संविधानको निश्चित धारामा टेकेर नभई आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा बनेकाले त्यसैगरी शासन प्रणाली पनि अंगालेर जाँदा युवा पुस्ताको माग सम्बोधन हुने बताउँछन्।
संविधानविद् दाहालको भनाइः
यसका दुईवटा पक्ष छन्। संविधानसम्मत जाने बाटो एउटा र आन्दोलनको जनादेशबाट जाने अर्को ।
अहिलेको संविधानले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था गरेका छैन । संविधान संशोधन संसदको दुईतिहाइ गणितले अनुमोदन नगरेसम्म हुँदैन। संसद नभएको अवस्थामा यता तिरबाट त्यो सम्भव देखिँदैन। अब आगामी चुनावमा पनि कस्ता लाइनका व्यक्तिहरू संसद्मा आउँछन् त्यो अर्को कुरा भयो ।
अर्को चाहिँ अहिलेको स्थितिमा जसरी संविधानको कुनै निश्चित प्रक्रिया र धाराबाट नभई राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएको नाताले आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक सोचका साथ सरकार गठन भएको हो।
यसरी करिब संविधानभन्दा बाहिर गएर सरकार गठन भइसकेपछि संवैधानिक बाटोभन्दा पनि अब आन्दोलनकै पृष्ठभूमिमा राजनीतिक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने स्वीकार्यता भयो भने यो अर्को बाटो हुन सक्छ।
मलाई भन्नुहुन्छ भने त म भन्छु संविधान भनेको शान्तिको समयमा कार्यान्वयन हुने हो विद्रोहको समयमा यसमा काम गर्दैन। मुल कुरा यो हो।
फेरि अर्को कुरा जुनसुकै शासन प्रणाली भएपनि हाम्रोमा चरित्रहरू उही भए त अर्थहीन हुन्छ। सोच, चरित्र र संस्कारमा परिवर्तन जबसम्म हुँदैन तबसम्म शासन प्रणाली परिवर्तनले मात्र पनि केही हुँदैन। त्यतातिर पनि सुध्रिनै पर्नेछ।
अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्य भने संविधानलाई मानेरै जानुपर्ने आशय व्यक्त गर्छन्। जसकारण नयाँ संसदबाट संविधान संशोधन नगरेसम्म प्रत्यक्ष कार्यकारी चुन्ने विकल्प उनी देख्दैनन्।
संविधानविद् शाक्यको भनाइः
संविधानमा त्यो (प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी) को व्यवस्था छैन। संशोधन गर्ने संसद छैन । यस्तो अवस्थामा आगामी चुनावअघि यो असम्भव छ।
त्यसकारण प्रत्यक्ष कार्यकारीका लागि आगामी चुनावबाट त्यो पक्षमा भएका जेनजीहरूले आफ्नो लाइनका धेरैलाई संसदमा ल्याउने, त्यसबाट संविधान संशोधन गरेर तुरुन्त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चुनाव गराउनेबाहेक अरु विकल्प छैन।
संविधान नै नमान्ने हो भने त जे गरे पनि भयो ।
कुनकुन दल छन् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा ?
माओवादी केन्द्रले युवाहरूकै माग अनुसार अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीयुक्त प्रणालीमा जानुको विकल्प नभएको बताउँदै आएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विषय २०८१ असारदेखि जोडका साथ उठाउँदै आएका छन्।
त्यसाे त यो माओवादीको पुरानै एजेन्डा हो। २०६४ को पहिलो संविधानसभामा देशकै प्रमुख शक्तिका रूपमा उदाएको उसले यही अडान राखेको थियो। त्यस वेला कांग्रेस पूरै विपक्षमा थियो भने एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्नेमा थियो।
तर त्यो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन र २०७० दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। त्यसपछि दलहरूको हैसियत परिवर्तन भयो र माओवादी खुम्चिन पुग्यो। त्यसैले विशेषगरी माओवादीले उठाउँदै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा सहमति जुटेन। फलस्वरुप शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली कायम राखेर संविधान जारी भयो।
माओवादी पृष्ठभूमिकै नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वकै पक्षधर हो। जेनजी युवाहरूकै पुस्तान्तरणकाे चाहना अनुसार पार्टी अध्यक्ष्यबाट राजीनामा दिएका उनले राजनीति स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वकै पक्षमा रहँदै आएको दल हो। रास्वपाले २०८० असारमा पहिलो पटक आफ्नो दस्तावेजमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो। सोही विषय समेटिएको सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन वर्ष दिन अघि मात्र रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेको छ।
अर्को दल राप्रपा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छ। तर उसले राष्ट्रपतिको स्थानमा राजा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
यसबाहेक सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, नारायणमान बिजुक्छे नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वको पक्षधर हुन्।
यसअघि कुनै हालतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुन नहुने पक्षमा उभिएको एकीकृत समाजवादी पछिल्लो समय केही लचक बनेको देखिन्छ।
कांग्रेसएमाले भने विपक्षमै
पुरानो लोकतान्त्रिक दल कांग्रेस र एमालेलगायतका दल भने अझै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वको विपक्षमा छन्। उनीहरू संसदीय प्रणालीमै अस्थिरताको हल खोज्नुपर्ने जोड दिन्छन्।
पार्टीभित्र विगतमा बेलाबखत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वको बहस हुने गरे पनि औपचारिक रूपमा कहिल्यै त्यसलाई अघि नबढाएको कांग्रेस अहिले पनि यसको विपक्षमै छ।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा जेनजी युवाहरू नरहेको दाबी गर्दै अहिलेलाई संसदीय प्रणाली नै सही भएको जिकिर गर्छन्।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने खास जेनजीको एजेन्डा होइन । हाइज्याक गरेर उठाइएको विषय मात्र हो । एउटा घटनापछि नागरिकहरूले दिएका विभिन्न मत अभिमतहरूलाई लिएर हामीले हाम्रो धारणा बनाउँदैनौँ अहिले । यो विषय कसैले उठाएको भए पनि हाम्रो फरक मत नै रहन्छ’, अहिलेलाई संसदीय प्रणाली नै ठिक छ भन्ने हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हो । अहिलेलाई यही प्रणाली ठिक छ।’
एमाले पनि संसदीय प्रणालीमै राजनीतिक अस्थिरताको हल खोज्नुपर्ने पक्षमा छ। २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वबारे उल्लेख गरेको एमाले अहिले भने संसदीय प्रणालीको विकल्प खोज्ने वेला नभएको बताउँछ।
एमाले उपमहासचिव सुरेन्द्र पाण्डे नेपाल जस्तो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सान्दर्भिक नहुने आशय व्यक्त गर्छन्। अहिले संसदले चयन गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसमेत अहंकारी हुने गरेको भन्दै त्यसरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकारी देशका लागि झन् खतरनाक हुने बुझाइ उनको छ।
‘एउटा पाटोबाट मान्छेले भन्छन् प्रत्यक्ष कार्यकारी भयो भने पाँच वर्ष स्थायी सरकार हुन्छ । सामान्य आँखाबाट त्यो ठिक कुरा हो भन्ने देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर प्रत्यक्ष कार्यकारीले पनि देश चलाउने त ऐनबाटै हो । त्यो कानुन ऐन संसदले पास गरिदिनुपर्छ । त्यसक्रममा उसलाई समर्थन गर्ने बहुमत छैन भने प्रत्यक्ष कार्यकारीले बजेटदेखि विधेयकहरू पारित कसरी गर्छ ? त्यस्तो अवस्थामा अमेरिकामा त भिटो सिस्टम छ। हाम्रोमा पनि फेरि ल भिटो हालौँ भन्दा पनि त्यो हुने बितिक्कै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कति दम्भी र अहंकारी होला? अहिले संसदको बहुमतले चुनेको प्रधानमन्त्रीमा त त्यस्तो अहंकार हामीले देख्छौँ भने भिटो नै दिइयो भने त उसले कसैलाई गन्ला ? त्यसकारण यसलाई दुबै पाटोबाट गहिरो छलफल आवश्यक छ।
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया