निलो मसि 
काठमाडौँ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विधेयक, २०८१ आधुनिक र प्रगतिशील नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा बुधवार भएको छलफलमा उनले नयाँ चलचित्र विधेयक, २०२६ सालको जतिको पनि नभएको बताए। उनले विधेयक अपर्याप्त, अप्रगतिशील र पुरानो सोचमा आधारित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। मन्त्री खरेलले नयाँ विधेयकले आधुनिक चलचित्र उद्योगको माग र संरचनालाई समेट्न नसकेको बताए।
उनका अनुसार चलचित्र अब केवल मनोरञ्जनको क्षेत्र नभई लाखौँ मानिसको रोजगारी र ठूलो आर्थिक चक्रसँग जोडिएको उद्योगका रूपमा विकसित भएको छ। उद्योगको रूपमा विकास भएकाले चलचित्र कानून पनि त्यही स्तरअनुसार परिमार्जित हुनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।
उनले विधेयकको मस्यौदा पढ्दा आफू छक्क परेको बताए। २०२६ सालको ऐनभन्दा १० प्रतिशत पनि यो विधेयक प्रगतिशील, आधुनिकरण र अग्रगामी नभएको उनले टिप्पणी गरे। उद्योगसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण सरोकारलाई विधेयकले सम्बोधन गर्न नसक्ने उनले बताए।
मन्त्री खरेलले भने, ‘चलचित्र एउटा उद्योगको रूपमा विकास भइसकेको छ। यसमा लाखौँ मानिस आश्रित छन्, अर्थतन्त्र चलायमान चलचित्रले बनाइरहेको छ। सबै कुरापछि चलचित्र भन्ने अवस्था रहेन अब। २०२६ सालमा बनेको त्यो ऐन अब पुरानो भयो। यो विधेयकको मस्यौदा मैले सरर पढेँ‚ २०२६ सालको भन्दा १० प्रतिशत पनि अग्रगामी छैन। प्रगतिशील र आधुनिक छैन। यसले सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दैन।’
उनले विज्ञान, प्रविधि र उपकरणको तीव्र विकास र विश्व चलचित्र उद्योगको गति हेर्दा वर्तमान मस्यौदाले आवश्यक रूपान्तरण समाउन नसकेको बताए। उनले यो विधेयकलाई पूर्णरूपमा पुनरवलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले छलफलका लागि पर्याप्त समय रहेकाले विश्व चलचित्र जगत्मा प्रतिस्पर्धा हुने गरी विधेयकको परिमार्जन गर्न आग्रह गरे। थाहा खबर
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया