Trending
flash राधा कोरीको निधनमा एमाले विजयनगरद्वारा शोक तथा श्रद्धाञ्जली flash शिवराज साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको आठौँ साधारणसभा  flash बहादुरगञ्जमा भदौ २० गते निःशुल्क आँखा शिविर हुँदै flash बाढी पीडितको उद्धारमा जुट्याे विजयनगर, १० लाख बढी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता flash उपाध्यक्ष चौधरी र वडाध्यक्ष मुसलमानको रास्वपा सदस्यता गोपनीयता भंग भन्दै छानबिन गर्न सभापतिको माग flash विजयनगरका उपाध्यक्ष चौधरी, वडा अध्यक्ष मुसलमानले रोजे रास्वपा flash लागूऔषधसहित कपिलवस्तुमा ६ जना पक्राउ समाज खैरहनीमा बससँग ठोक्किँदा मोटरसाइकलमा सवार दुवै जनाको मृत्यु flash एमालेको जागरण अभियानमा जुटे विजयनगरका कार्यकर्ता flash शान्तिदीप आधारभूत विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन, अध्यक्षमा तिरथ काेरी

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले विधायन

 

 

काठमाडौं : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले विधायन ऐन कार्यन्वयनमा सरकार सक्रिय रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री सिन्हाले विधायन ऐन जारी भएपश्चात जारी भएका ऐन र अध्यादेशको अभिलेख मन्त्रालयमा राखी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखी पत्र पठाउने कार्यको प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिए।

विधायन ऐनअनुसार प्रत्यायोजित विधायनहरू राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने, सरोकारवालाहरूको छलफलको लागी मन्त्रालयको वेबसाईटमा प्रकाशित गर्ने लगायतका काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए। विधायन ऐन जारी हुनुपूर्वको अधिकार प्रयोग गरी भएका पत्यायोजित विधायनका हकमा ऐन जारी भएको १ वर्षभित्र दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रियाको कार्य थालनी गरेको उनले जानकारी दिए।

उनकाअनुसार हालसम्म नियमावली ८ वटा, निर्देशिका ६ वटा, कार्यविधि ३४ वटा र विनियमावली ५ वटा दर्ता दर्ता हुन आएका छन्। उनले आवश्यक विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्न समेत सरकार लागेको जानकारी दिए। उहाँकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १ सय २१ वटा विधेयकहरू संसदमा पेश गरिनेछन्। उक्त विधेयकको प्राथमिकिरण गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा मस्यौदा तयार गर्नको लागि पठाइएको पनि उनले जानकारी दिए।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्व समेतका आधारमा १ सय २१ वटा नयाँ कानून बनाउने लक्ष्य लिएको उहाँको भनाई छ।

प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत गर्ने निकायबाट प्रमाणीकरण भई प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले कानून मन्त्रालयमा दर्ता गर्न पठाउनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रलायमा पत्र पठाइसकेको पनि उनले जानकारी दिए। मन्त्रालयमा तर्जुमा विधेयक हुँदाका बखत नै पत्यायोजित विधायनका मस्यौदा समेत पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको उनले जानकारी दिए।

बैठकमा विधायन ऐन, २०८१ को कार्यान्वयनको सन्दर्भमा छलफल भएको छ। यो ऐन, २०८१ साल चैत ३ गते जारी भएको थियो। जसले ऐन जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रत्यायोजित विधायनहरू (नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका आदि) राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।  थाहा खबर

 

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP