निलो मसि 
बारा : जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित तीन जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले शुक्रबार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाईँ तथा ठेकेदार ओमशंकरप्रसाद र मिराकुमारी श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
नदीजन्य वस्तु उत्खनन् तथा ठेक्कावापतको रकम हिनामिना गरेको भन्दै उनीहरूमाथि मुद्दा दायर भएको हो। उपमहानगरपालिका अन्तर्गत पर्ने पसाहा र बालगंगा खोलाबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन, संकलन तथा बिक्रीवापतको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा आयोगले उनीहरूमाथि पाँच करोड २६ लाख ६८७ रुपैयाँ बिगो, बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
बाराका दुईवटा खोलाबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्दा कायम गरिएको रकम र त्यसवापतको मूल्यअभिवृद्धि कर हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदार विरुद्ध बिगो, जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी लिएर मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए।
जीतपुर सिमरा उपमहानगरले दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोलामा नदीजन्य वस्तु उत्खनन्का लागि बर्सेनि १४ देखि १६ करोड सम्ममा ठेक्का लगाउने गरेको छ। दुई आर्थिक वर्षमा लगाएको ठेक्कावापतको आठ करोड २० लाख राजस्व उपमहानगरले अहिलेसम्म पनि उठाउन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७७\७८ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सेढाईँले उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने पसाहा खोलाको नदीजन्य सामग्री उत्खननको जिम्मा ओमशंकर प्रसादको ओम सप्लायर्सलाई दिएका थिए।
त्यस्तै उनकै मिलेमतोमा बालगंगा खोलाको गिटी\बालुवा\ढुंगा उत्खननको जिम्मा न्यू पाथिभारा सप्लायर्स, हेटौंडाले पाएको थियो। तर, सप्लायर्सले सम्झौता अनुसार काम नगरी उत्खनन, संकलन र बिक्री गरेर राजस्व हिनामिना गरेको आयोगको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। उत्खनन् सम्झौता गर्दा दुई किस्ताको हुन आउने रकम ठेकेदार कम्पनीबाट कार्यसम्पादनवापत जमानत लिनुपर्नेमा सेढाईँकै मिलेमतोमा नलिएको र हालसम्म पनि ९९ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ राजस्वमा दाखिला नभएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
उपमहानगरले आव २०७६\०७७ का लागि बालगंगा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको रकममध्ये तेस्रो किस्ता राजस्व नबुझाउने न्यू पाथिभरा सप्लायर्स मकवानपुरका प्रोप्राइटर मिराकुमारी श्रेष्ठलाई एक करोड ६६ लाख बिगो र कलैया उपमहानगरपालि ६ स्थित ओम सप्लायर्सका प्रोप्राइटर ओमशंकर प्रसादलाई एक करोड ३८ लाख ९९ हजार राजस्व चुहावटमा संलग्न रहेको आरोपमा आयोगले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६\०७७ मा दुधौरा खोला उत्खननको जिम्मा पाएको श्रेष्ठ बिल्डर्सले पनि उत्खनन् बापतको तेस्रो किस्ताको करिब सवा करोड राजस्व बुझाएको छैन। अहिले मुद्दा दर्ता गरेको बाहेककालाई पनि अनुसन्धानको घेरामा राखेको आयोगको हेटौंडाका प्रमुख नरहरि घिमिरेले बताए।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सेढाईँले भने तत्कालीन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई नछोएर आफूलाई मात्रै मुद्दामा तान्नु सुनियोजित भएको आरोप लगाएकाछन्। उनले प्रत्यक्ष सम्बन्धित सबैलाई छोडेर खोला दोहन रोक्न प्रयास गर्ने आफूलाई फसाएको दाबी गरेका छन्।
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया