१९ पुष, काठमाडौँ : नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० नेपालको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुनेगरी नल्याउन सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विधेयकमा परामर्शमा लागि आज समितिले आयोजना गरेको बैठकमा सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना र महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संयुक्तरूपमा लिखित असन्तुष्टि जनाउँदै विधेयकको प्रस्तावले संविधानतः प्राप्त स्थानीय तहको अधिकारलाई सङ्कुचन गर्ने जिकिर गरे।
उनीहरुले सङ्घीयता र तीन तहका सरकारका एकल अधिकारलाई बेवास्ता गरी विधेयक ल्याइएको र शिक्षक–कर्मचारीसँग आफूलाई थाहा नदिइ सहमति गरेकाले त्यसको पालना हुन नहुनेमा जोड दिए।
विधेयकको नाम नै ‘सङ्घीय शिक्षा ऐन’ राख्नुपर्ने आग्रह गर्दै उनीहरुले स्थानीय सरकारको विधायकी अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेर कानुन बनाइए संवैधानिक इजलाश र आवश्यक परे सडकमा उत्रने चेतावनी दिए।
भोलि शुक्रबारको बैठकमा अस्थायी/राहत शिक्षकका संस्थासँग छलफल गरिने समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले जानकारी दिए।
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया