निलो मसि 
श्याम राई
काठमाडौं : निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भोलि(बुधबार)देखि विद्यालय बन्द नगर्ने भएका छन्। यसअघि निजी विद्यालय सञ्चालक संस्थाहरूले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा असहमति जनाउँदै माग पूरा नभए भदौँ १८ गतेदेखि अनिश्चितकालकाे विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन),नेसनल प्याब्सन, हिसान,अपेन र एनएमएले भदौँ १२ गते संयुक्त चरणबद्ध आन्दोलन कार्यक्रम जारी गर्दै भदौँ १८ सम्ममा पनि माग पूरा नभए विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
तर,भोलिदेखि विद्यालय बन्द नगर्ने प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए। उनले भने,‘भोलिदेखि विद्यालय बन्द गर्ने भनेका थियौँ,तर नगर्ने भयौँ,निजी विद्यालयहरू खुल्नेछन्।’ उनीहरूले हालपनि आन्दोलन भने जारी राखेका छन्।
किन पछि हटे विद्यालय सञ्चालक ?
यी नै निजी विद्यालय सञ्चालक संस्थाहरूले भदौ ४ गते पनि पत्रकार सम्मेलन गर्दै भदौ ८ गतेसम्म माग पूरा नभए ९ गतेदेखि निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए। तर, विद्यालय भने बन्द गर्न सकेनन्। पछि फेरी भदौँ १८ गतेदेखि विद्यालय बन्द गर्ने भनेर घोषणा गरे पनि यसबाट उनीहरू पछि हटेका छन्।
किन विद्यालय बन्द गर्ने अडानबाट पछि हट्यो भन्ने प्रश्नमा प्याब्सनका अध्यक्ष अधिकारीले भने,‘पहिला हामीले शिक्षा विधेयक संसदबाट भदौँ १३,१४ गते नै पारित हुने भन्ने हल्ला चल्यो,त्यही भएर उक्त आन्दोलन घोषणा गरेका थियौँ,तर अहिले आएर भदौँ २५ गतेमात्रै संसदमा छलफल पारित गर्ने कुरा आयो,यस अवस्थामा विद्यालय बन्द गरेर केही हुने देखिएन,त्यही भएर भोलिदेखि विद्यालय बन्द नगर्ने भएका हौैँ,तर आन्दोलन चाही जारी नै राखेका छौँ।’
उनका अनुसार सरकारसँग केही छलफल भने भइरहेको छ। तर,सहमति हुन सकेको छैन। उनले अबको आन्दोलन के कसरी गर्दै जाने भन्नेमा भोलि पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए।
यी हुन् माग
प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश पूर्ण छात्रवृत्ति, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री जस्तै पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजा र अन्य सुविधा लगायतका प्रावधान उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन जारी राखेका छन्।
यसैगरी कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि माग राखेका छन्।
शिक्षा विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले शिक्षासम्बन्धी प्रचलित कानुनमा तोकिए बमोजिमको प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’का रूपमा जेहनदार र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई ५०/५० प्रतिशत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवासीय सुविधाको हकमा कम्तीमा १० प्रतिशत राख्नुपर्ने समितिको धारणा रहे पनि यस विषयमा भने अझै टुंगिएको छैन।
यसैगरी निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र कम्पनीबाट सञ्चालित निजी विद्यालय शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मै निजी लगानीका विद्यालयले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा र आधारभतू शिक्षा सेवामूलक तथा लोककल्याणकारी हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यही आधार टेकेर शिक्षा विधेयकमा यी व्यवस्था गरिएको हो तर यी व्यवस्थाहरू निजी विद्यालय सञ्चालक मान्न तयार छैनन्। त्यसो त यी व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै दैनिक विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यी माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने प्याब्सनका अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहित भदौँ ६ गते संसदमा पेस भएको बहुप्रतीक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि यही भदौँ २५ गते शून्य समय, विशेष समयमा छलफल र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने कार्यतालिका छ।
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया