निलो मसि 
हेटौंडा : शहरको मुख्य क्षेत्रमा सडक विस्तार गरिएसँगै भूकम्प पछिको शहरजस्तै देखिएको छ। सफा र हरियाली शहरको रूपमा चिनिने हेटौंडा बजार अहिले सडक विस्तारपछि अस्तव्यस्त देखिएको हो। सरकारले मंसिर २० गते हेटौंडामा २५–२५ मिटर सडक सीमाभित्र पर्ने घर–टहरा भत्काएको थियो।
त्यसअघि सडक डिभिजन हेटौँडाले मंसिर ५ गते १५ दिने अल्टिमेटम दिँदै तोकिएको अवधिभित्र घरधनीले आफैं संरचना नहटाए मंसिर २० गतेदेखि भत्काइने चेतावनी दिएको थियो। घरधनीले भत्काउन आलटाल गरेपछि चेतावनीअनुसार मंसिर २० गते बिहान करिव ४ बजेदेखि त्यस्ता संरचना भत्काइएकोे थियो। संरचना भत्काइएपछि सरसफाइ हुन बाँकी छ।
जसकारण बजार क्षेत्र केही अस्तव्यस्त बनेको हो। मुआब्जाको कारण देखाउँदै त्यस्ता संरचना हटाउन घरधनीले आलटाल गर्दै आएका थिए। सरकारले भने २०३२ सालमै सडक विस्तारका लागि मुआब्जा वितरण भइसकेको र सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस १७ गतेको फैसला आफैँ कार्यान्वयन गर्दै सडक विस्तार कार्य अघि बढाइएको बताउँदै आएको छ तर मुआब्जा नपाएको घरधनीहरूको गुनासो छ।
अहिले सडक छेवैमा बनेका संरचना हटाउने नाममा आफूहरूलाई सरकारले सुकुम्बासी बनाएको पीडितहरूको बुझाइ रहेको छ। हेटौँडा १० का उदयकुमार श्रेष्ठ अदालतको आदेशमा बाटो किनारका संरचना हटाउने सरकारको कदम ठिक नभएको बताउँछन्।
सडक विस्तार पीडित श्रेष्ठले अहिलेको सरकारको नियत ठिक नदेखिएको बताउनुहुन्छ। उनकाअनुसार सरकारले भूमिहिनलाई जग्गा दिएर सुकुम्वासी हुन नदिनुपर्ने बेला अहिले सरकारले सुकुम्वासी बनाउन खोजेको छ। आफूहरूको भूमिलाई सरकारले अतिक्रमण गरेर भूमिहीन बनाउनु ठिक नभएको उनको बुझाइ छ।
पीडित श्रेष्ठले आफूले घरमा किराना पसल चलाएर परिवार चलाइरहेको बताउँदै अब त्यो बाटो बन्द भएको बताए। आफूहरूलाई विस्थापित पार्ने सरकारी कदम न्यायोचित नभएको श्रेष्ठको बुझाइ छ। सडक विस्तार पीडित श्रेष्ठले मुआब्जा नपाएसम्म आफूले एक इन्च जमिन नदिने बताए।
आफूहरूलाई विकास विरोधीका रुपमा चिनाउन खोजिएको समेत उहाँले बताउनुभयो। आफूहरूले मुआब्जा लिएको प्रमाण सरकारले देखाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। थाहा खबर
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया