निलो मसि 
काठमाडौं : नेपालमा घरजग्गा कारोबारको अवस्था पछिल्लो समय शिथिल छ। घरजग्गा कारोबारहरू बढ्न नसक्दा व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेको छ भने सरकारको आम्दानीमा समेत असर पुगिरहेको छ।
सरकारी तथ्यांकहरू हेर्ने हो भने कारोबारहरू अपेक्षित रुपमा बढ्न सकिरहेको छैन। आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउँदा यो क्षेत्रलाई माथि उकास्ने चुनौती सरकारलाई समेत आइलागेको छ।
घरजग्गा कारोबारको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागकाअनुसार गत माघमा तीन अर्ब ८७ करोड २४ लाख ८१ हजार ६४७ खराबर राजस्व संकलन भएको देखिन्छ। गत पुसमा चार अर्ब २५ करोड २२ लाख २१ हजार सात सय ७९ राजश्व संकलन भएको थियो। विभागकाअनुसार गत मङ्सिरमा तीन अर्ब ८७ करोड ४८ लाख २६ हजार नौ सय ७६ राजश्व प्राप्त भएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको विवरणअनुसार राजस्व संकलनमा सामान्य वृद्धि भएको छ। गत आवको सोही अवधिको तुलना चालु आवको सात महिनामा राजश्व संकलनमा झन्डै १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। चालु आवको माघ मसान्तसम्म कुल २४ अर्ब ७१ करोड बराबर राजश्व संकलन भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। गत आवको सोही अवधिमा २१ अर्ब ६५ करोड बराबर राजश्व संकलन भएको थियो। गत माघमा कुल ४६ हजार ५० हजार ६९ लिखत पारित भएको थियो भने गत पुसमा त्यो संख्या ४८ हजार एक सय ५६ थियो।
यसरी सरकारी तथ्यांकबाट यो क्षेत्र सिथिलमा रहेको देखिनुको मुख्य कारण सरकार नै रहेको नेपाल जग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष, विष्णुप्रसाद घिमिरे बताउँछन्। उनकाअनुसार वर्गीकरणका लागि जब कित्ताकाट रोक्का भयो जग्गाको कारोबारमा अस्थिरता हुन आयो। अझै पनि सबै पालिकाहरूमा वर्गीकरण हुन सकिरहेको छैन। जुन किसिमले हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन र अन्योलमा अझै पनि छ। घरजग्गाको काराबोर रोकिनुमा बैंक वित्त संस्थाले अनावश्यक रुपमा ब्याज बढाएर व्यवसायीहरूलाई तनाव दिएर पनि हो।
राष्ट्र बैंकको नीतिमा अहिलेसम्म सुधार नआएको कारणले पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भइरहेको छ। तीन÷तीन महीनामा मौद्रिक नीति आउँछ तर घरजग्गा सम्बन्धमा खासै समेटिएको हुँदैन। तीन÷चार वर्षको अवधिमा कहीँ पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सकेन। घरजग्गामा लगानी गर्नेहरूलाई बैंक, राष्ट्र बैंक कसैको पनि विश्वास छैन।
सरकारले गर्नुपर्ने वर्गीकरणदेखि अन्य कामहरू समेत नगरेका कारणले पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भएको उनको बुझाइ छ।
उनकाअनुसार सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले घरजग्गाको क्षेत्रमा केही राहत दिन सक्थ्यो तर राजनीतिक खिचातिनीका कारण अध्यादेश निष्कृय बन्न पुग्यो।
प्रभावकारी कदम चालेर त्यस्ता कार्यक्रम लागू गर्न सरकार चुकिरहेको घिमिरे बताउँछन्। घिमिरेकाअनुसार अब घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पहिलो कुरा त, स्थिरता जरुरी छ भने विश्वास बढाउन पनि जरुरी छ। बैंकमा प्रशस्त रकम भए पनि ऋण लिनसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ। बजेट बनाइरहँदा घरजग्गा व्यवसायी भने त्यति उत्साहित छैनन्। एउटै कारण हो बजेटमा आएका कार्यक्रम लागू नहुनु।
जग्गा अवास विकास महासंघका अध्यक्ष घिमिरे हरेक वर्ष सुन्दा राम्रो आउने भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदा उत्साहित नभएको बताउँछन्।
उनले भने,‘घरजग्गा व्यवसायीको हकहितका लागि भन्दै यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने, लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने, घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट गर्ने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट दिने बजेटमा आउँछ तर कार्यान्वयन हुन सकेनन्। अर्को कुरा जुनजुन कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, ति मात्रै सरकारले बजेटमा ल्याउनुपर्छ।’
उनकाअनुसार बजेट कार्यान्वयन नहुनुको कारण सरकार पटकपटक फेरिनु हो। घरजग्गा कारोबार कम्पनी गर्ने सरकारले भन्दै आए पनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन। कार्यान्वयन नहुनुको प्रमुख कारक सरकार नै रहेको घिमिरे बताउँछन्। उनका अनुसार घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्दा धेरै समस्या छ।
उनकाअनुसार कम्पनीबाट घरजग्गा कारोबार गर्दा राजश्व पनि बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ। मुनाफाको २५ प्रतिशत कम्पनीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ की साढे ७ प्रतिशत व्यक्तिले तिर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तो राज्यलाई फाइदा हुने कुरा घरजग्गा व्यवसायीहरूले पटकपटक भन्दा पनि घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत हुन सकिरहेको छैन।
सरकारलाई नै आम्दानी बढी हुने भएपनि कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने मामिलामा सरकार किन चुकेको हो भन्नेमा आफूले जान्न नसकेको घिमिरेको बुझाइ छ। उनकाअनुसार अब घरजग्गा व्यवसायी कम्पनी छाडेर व्यक्तिगत कारोबारमा जानुपर्छ भन्न सरकारले खोजेको जस्तो देखिन्छ। तर त्यो राम्रो होइन। कम्पनीबाट कारोबार गरेका सेवाग्राहीहरू ढुक्क हुने अवस्था रहेकाले सरकारले यसमा गम्भीर ध्यान दिन जरुरी रहेको उनी बताउँछन्। थाहाखबर
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया