निलो मसि 
काठमाडौँ : सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा समेटेसँगै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको विषय फेरि चर्चामा छ। नेपाल लगानी बोर्डमार्फत कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने बताएको सरकारले रासायनिक मलको आपूर्ति भने बढाउने लक्ष्य लिएको छ।
आगामी वर्ष ६ लाख मेट्रिक टन पुर्याउने भन्दै सरकारले समग्र कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याएको ५७ अर्ब ४८ करोडमध्ये २८ अर्ब ८२ करोड रासायनिक मलमा अनुदानका लागि विनियोजन गरेको छ। तथापि रासायनिक मलमा पर निर्भरता घटाउन स्वदेशमै मल कारखाना स्थापनाको रटान सरकारले यसपटक पनि छाडेन। चर्चा मात्रै धेरै हुँदै आएको मल कारखाना कहिले बन्छ वा बन्छ, बन्दैन टुंगो नभएको बताउँछन्।
सकियो सम्भाव्यता अध्ययन
मल कारखानाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ। जर्मन कम्पनी डायग (डिआइएजी)ले मल कारखानाको व्यवहारिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
लगानी बोर्डले ६३ औं बैठकबाट मल कारखाना खोल्न अन्तिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई अघि बढाउने निर्णय गर्दै उपयुक्त विकल्प खोजेर पेस गर्न कार्यदलसमेत गठन गरेको छ। ‘कार्यदल बनेको छ। कार्यदलका सदस्यहरूको बैठक बसेर आगामी दिनको कार्ययोजना र उपयुक्त विकल्प पेश गरेपछि थप काम अगाडि बढ्छ’‚ लगानी बोर्डका प्रवक्ता, सहसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले भने।
उनका अनुसार अन्य देशमा पनि कारखाना स्थापित गरेको, अनुभवी जर्मन कम्पनी डायगले बुझाएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा मल कारखानाका लागि प्रस्तावित क्षेत्र नवलपरासीको बर्दघाट रहेको छ। ‘त्यहाँ जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। मल बनाउनका लागि प्रयोग गर्न सकिने तीन विकल्प समेत कम्पनीले दिएको छ’, उपाध्यायले थपे।
मल कारखानाबाट मल उत्पादनका लागि प्रस्ताव गरिएका तीन विकल्पमा : पूर्ण रूपमा बिजुली मात्रै प्रयोग गरेर मल बनाउने, बिजुली प्रयोग नगरी पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै प्रयोग गर्ने र तेस्रो विकल्पका रूपमा बिजुली/पेट्रोलियम पदार्थ दुवै प्रयोग गरेर हाइब्रिड तरिकाले मल उत्पादन गर्ने रहेको छ। तत्काललाई बिजुलीको प्रयोग गरी मल उत्पादन गर्न सकिने विकल्प उपयुक्त हुने अनुमान गरिएको छ।
‘हाम्रो देशमा विद्युत् उत्पादन केही वर्षमा बढी हुँदै जाने सम्भावना छ, कारखाना स्थापित हुन पनि चार पाँच वर्ष नै लाग्छ। नेपालमै उत्पादित विद्युत्मा पहुँच हुने भएकाले यसलाई प्रयोग गर्न पनि यही विकल्पले काम गर्छ भन्ने अनुमान छ’‚ बोर्ड सहसचिव उपाध्यायले भने। उनका अनुसार मल कारखानाका लागि चौबीसै घण्टा निरन्तर रूपमा ३०० मेगावट बिजुली चाहिने देखिएको छ। करिब डेढ खर्ब चाहिने भएकाले लगानी खोज्नुपर्ने आवश्यकता समेत रहेको उपाध्यायले बताए।
दृढ प्रतिबद्धताको खाँचो
मल कारखाना स्थापनाको चर्चा भर्खरै सुरु भएको होइन, झण्डै ४० वर्षदेखि यसका लागि अध्ययन हुँदै आएका छन्। सरकारहरूले पनि वर्षेनि जसो आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मल कारखाना स्थापनालाई समेट्दै आएका छन्। तर अहिले पनि मललाई लिएर सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता नदेखिएको विज्ञ बताउँछन्।
कृषि अर्थ विज्ञ एवं नेपाल कृषि अर्थशास्त्र समाजका महासचिव डा. देवेन्द्र गौतमले सरकारको दृढ प्रतिबद्धता भयो भने मल कारखाना असम्भव नरहेको बताए।
‘अहिले पनि मल कारखाना खोल्ने विषय बजेट भाषणमा आयो तर त्यसको लागि बजेट छुट्याएको छैन’, डा. गौतमले भने‚ ‘यसमा बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता चाहिन्छ। सरकार आफैंले पनि केही लगानी गर्न नसक्ने होइन, सरकारको स्पष्ट, र दृढ प्रतिबद्धताको खाँचो छ तर त्यो देखिएन कारखाना स्थापना सुरु गर्ने मात्र भनियो।’
मलको सन्दर्भमा सरकार अलमलमा देखिएको उनले बताए। ‘अर्को देशबाट किनेर ल्याउन मलमा अनुदानका लागि कृषिको आधा बढी बजेट दिन्छ सरकार, फेरि देशभित्रै मल कारखाना खोलेर पर निर्भरता हटाउँछु पनि भन्छ, अनि माटो बिग्रियो भन्दा, जैविक, प्राङ्गारिक खेतीमा जोड दिने पनि भन्छ। यसरी सरकार सबै समस्याको समाधान गर्छु मात्र भनिरहेको छ। स्पष्ट धारणा ल्याउन सकिरहेको छैन, मलको नीतिमा ऊ आफैं अलमलमा देखिन्छ’‚ डा. गौतमले भने ।
तथापि, नेपालमा रासायनिक मलको महासंकट देखिएको अवस्थामा स्वदेशमै मल बनाउने कारखाना खोल्नु राम्रो विषय भन्दै उनले यहाँको मागलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। कारखाना धेरै लगानीमा खोल्नुपर्ने हुन्छ। उत्पादन क्षमता धेरै तर नेपालको मात्रै मागले उत्पादित सबै मल खपत नहुन सक्छ।
‘उद्योग स्थापनाका लागि लगानी, उत्पादन लागत, उत्पादन क्षमता अनुसारको खपत एवं माग, उत्पादित मलको बाह्य बजार लगायतका समग्र पक्षलाई समेटेर अझै राम्रोसँग आर्थिक रूपमा विश्लेषण गर्न जरुरी छ’, डा. गौतमले भने‚ ‘ठूलो र दीर्घकालीन लगानी चाहिने, नाफाको ठेगान नभएकाले पनि हुनसक्छ अहिलेसम्म निजी क्षेत्र आएको देखिंदैन।’
यसअघिको अध्ययनले प्राकृतिक ग्याँसमार्फत उत्पादन गर्दा लागत केही सस्तो हुने देखाएको छ तर प्राकृतिक ग्याँसमा पनि भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने भएकाले भारतले निरन्तर निर्यात नगरिदिने जोखिम हुनसक्ने उनको तर्क छ। खर्चिलो भए पनि अहिले विद्युत् उत्पादन राम्रो भएकाले धान्न सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै डा. गौतमले अझै पनि थप अध्ययनको खाँचो औंल्याए।
‘कारखाना खोल्दा फाइदा हुन्छ या यहाँको सीमित खपत धान्न बाहिरबाट किनेर ल्याउँदा फाइदा हुन्छ। यसमा विस्तृत विश्लेषण गर्न बाँकी छ’, उनले भने‚ ‘आर्थिक रुपमा सक्षम छ भने रासायनिक मल कारखाना बनाइहाल्नुपर्छ। सरकारले मल कारखाना खोल्ने प्रयाससँगै वैकल्पिक उपायका लागि नयाँ प्रविधिको विकास, प्रयोगतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ।’
रासायनिक मलसँगै प्राङ्गारिक उत्पादनको गुणस्तर मापदण्ड कायम राख्ने, तदनुरूपको अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्रमोसन गर्ने, वैकल्पिक प्रविधिमा पनि अध्ययन अनुसन्धान र लगानीमा सरकार लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विज्ञ तथा पूर्व कृषि सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्की नेपालमा मल कारखाना सम्भव रहेको भन्दै नेपालको परिवेशमा प्राकृतिक ग्याँस र पानी–बिजुलीको माध्यमबाट मल उत्पादनको सम्भावना रहेको बताउँछन्। ‘यो राष्ट्रका लागि नभई नहुने देखिन्छ, सरकारले पहल गरिरहेको छ, यो सम्भव छ, सरकार, निजी क्षेत्रसँगै वैदेशिक लगानी जुटाएर गर्न सकिन्छ’, डा. कार्कीले भने ।
सस्तो दृष्टिकोणले प्राकृतिक ग्याँस भए पनि नेपालसँग पानी र बिजुली दुवै भएकाले दिगोपनाका लागि यो विकल्प उपयुक्त हुनसक्ने उनको ठहर छ। ‘सरकारले डेडिकेटेड लाइन, सस्तोमा बिजुली दियो भने राम्रो हुन्छ, नत्र यो महँगो पर्छ’‚ डा. कार्कीले भने‚ ‘किसानहरूलाई मलको आवश्यकता छ, रासायनिक मल कारखाना खोल्ने २०४१ साल देखि भनिरहेका छौं, ४० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, अब चाहे बिजुलीमा होस्, चाहे प्राकृतिक ग्याँसमा होस्, वा दुवैबाट कारखाना बन्नुपर्छ।’
निजी क्षेत्र पनि प्रस्ताव लिएर आउनुपर्ने भन्दै उनले वैदेशिक लगानी ल्याउने हो भने वैदेशिक लगानी केमा आउन चाहन्छ, निजी क्षेत्र केमा जान सक्छ, त्यो सबै बाटो खुला गरिदिनुपर्ने बताए।
‘सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएर लगानी बोर्डमार्फत निर्णय गराइ अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ, यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ र छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ’‚ डा. कार्कीले भने।
बजेटहरूमा मल कारखाना
वर्षेनि जस्तो बजेटहरूमा स्थान पाउँदै आएको मल कारखाना चालु वर्षको बजेटमा भने अटाएन। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को बजेटमा पनि रासायनिक र प्राङ्गारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि कृषि सामग्रीको आपूर्ति सहज गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल, प्राङ्गारिक मल, कीटनाशक विषादी तथा कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिने घोषणा गरे।
आर्थिक वर्ष २०७८।९८ को आय व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा समेत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन बजेट छुट्याएको बताएका थिए।
त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आव २०८९।८० को बजेटमा, ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनीया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरे। पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी बोर्डमार्फत काम अगाडि बढाइने बताएका थिए।
मल कारखानाको चर्चा
सन् १९८४ मा पहिलोपटक मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको अध्ययनले हावा, पानी र नाइट्रोजनको समिश्रणबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्न सम्भव भएको उल्लेख गर्दै मल कारखाना स्थापना गर्न विद्युत् अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
सन् १९९५ मा भएको एउटा अध्ययनले नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना स्थापना सम्भव भए पनि जटिल र खर्चिलो हुने उल्लेख गरेको थियो, जुन बेला देशमा विद्युत्को समस्या थियो।
वि.सं.२०७४ मा कृषि मन्त्रालयले मल कारखाना खोल्ने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दिएको थियो। बोर्डले सात लाख मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन गरी जनकपुरको ढल्केबरमा एक हजार बिघा क्षेत्रफलमा कारखाना निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो।
कारखाना निर्माण गर्न १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान गरिएको थियो तर प्रक्रिया अगाडि बढेन। २०७७ मा पनि कारखानाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल गठन गरियो भने मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा मल कारखाना खोल्ने निर्णय गर्यो। जसअनुसार लगानी बोर्डले २०७८ देखि अध्ययन थाल्यो। थाहा खबर
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया