निलो मसि 
काठमाडौं : सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदान तत्काललाई बन्द गरेको छ।
गत बिहीबार उद्योग विभागले सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन नलिने भनेसँगै निर्यात व्यवसायीहरू यसबाट प्रभावित हुँदैछन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै विभागले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को स्वघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा नगर्न पनि सबै सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ।
यसरी विभागले थप निवेदन लिन अस्वीकार गरेसँगै उद्योगी व्यवसायीले गत वर्षमा निर्यात गरेबापतको नगद अनुदान पाउने अवस्था छैन।
निर्यात व्यवसायीका अनुसार मुलुकमा दिन प्रतिदिन व्यापारघाटा बढिरहेको छ । निर्यात बढाएर नेपालको वैदेशिक व्यापार नाफामा लैजान सक्ने क्षेत्रलाई नै सरकारले प्रभावित हुने गरी निर्णय लिएको छ।
सरकारी निर्णय यो मुलुककै लागि घाटा हुने खालको छ । आर्थिक वर्ष २०६८र६९ मा कुल निर्यात ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आव २०८१/८२ मा यो बढेर दुई खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ । सोही आवमा देशको व्यापार घाटा वार्षिक १५ खर्ब २७ अर्ब रहेको छ र निर्यात–आयात अनुपात १ः६.५ रहेको छ । साथै चालु आवको प्रथम दुई महिनाको व्यापार घाटा दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ र निर्यात–आयात अनुपात १ः१०५ रहेको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले दिँदै आएको निर्यातमा अनुदान रोक्न नहुने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे नगद अनुदानका लागि निवेदन नलिने सरकारी निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा निर्यातमुखी उद्योगहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए। उनका अनुसार नेपाली उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्ने अवसरबाट पनि सरकारी निर्णयले वञ्चित गराउन सक्छ।
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार निर्यात प्रवर्द्धनका लागि हालसम्म कायम रहेको नगद अनुदानको व्यवस्था पूर्ववत् रूपमा सरकारले सुचारु गर्नुपर्छ।
सुचारु नगरे लगानी विस्तार, उत्पादन, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पार्नेछ। थाहा खबर
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया