निलो मसि 
सरस्वती अधिकारी
|
डा. मनिष राज पाण्डे
काठमाडौं जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप–३०) ब्राजिलको वर्षावन शहर बेलेममा चलिरहेको छ।
यो सम्मेलन कात्तिक २४ देखि मङ्सिर ५ गतेसम्म (नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख) सम्म सञ्चालन हुनेछ। नेपालले मन्त्रिस्तरीय सहभागीता जनाउँदै गर्दा विभिन्न क्षेत्रबाट सरोकारावाल एवं विज्ञ टोली र सरोकारवाला समुहका प्रतिनीधिले समेत सम्मेलनमा विभिन्न समूहगत छलफलमा भाग लिइरहेका छन्। यसबीच बेलेम शहर पुगेका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका निर्देशक (कार्यवाहक) डा. मनिष राज पाण्डेसँग कोप-३० का क्रममा भएको हानी नोक्सानी कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कुराकानी गरिएको छ।
विश्व जलवायु सम्मेलन कोप–३० का हालका छलफलहरूले हानि नोक्सानीको मुद्धाहरु लाई जलवायु कार्यको केन्द्रमा पुर्नस्थापित गरेको देखिन्छ।
विशेषगरी फन्ड फर रेसपोन्डिङ लस एन्ड ड्यामेज (एफआरएलडी) सँग सम्बन्धित विभिन्न घोषणाहरू भएका छन्, तिनीहरूबाट नेपालजस्तो राष्ट्रले कसरी लाभ लिन सक्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको छ। एफआरएलडीले औपचारिक रुपमा पहिलो वित्तको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ।
कोप-३० मा बार्बाडोस इम्प्लिमेन्टेशन मोडालिटीज (बीआइएम) अन्तर्गत पहिलोपटक २५० मिलियन अमेरिकी डलरको प्रारम्भिक कोषको रुपमा खुल्ला गरिएको छ। यसलाई विभिन्न परियोजनाहरूमा परिचालन गर्ने औपचारिक रुपमा घोषणा भएको छ।
तीव्र रुपमा र सुस्त गतिमा भइरहेका जलवायु जन्य दीर्घकालिन क्षति अत्यन्तै संवेदनशील र विकासशील राष्ट्रहरूलाई प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग उपलब्ध गराउनु नै यो कोषको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।
एफआरएलडीको बोर्डले घोषणा र प्रतिवद्धता मात्र नभई अबको दिनमा ठोस कार्यान्वयनमा रुपान्तरण गर्ने बेला आएको बलियो सन्देश दिएको छ। न्यूनीकरण र अनुकूलनका मुद्धालाई सन्तुलित गरी पिलर्सको रुपमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा अन्तराष्ट्रिय सहमति बनेको छ।
योगदान र प्रतिबद्धता, विकासशील राष्ट्रहरूको वास्तविक आवश्यकता भन्दा निकै कम भएको गम्भीर चित्र छर्लङ्ग छ। जी-७७ र चीनको उच्चस्तरीय मन्त्रि स्तरीय घोषणाहरूमा यी बिषय उठिसकेका छन्, यसको अर्थ यो एक किसिमको महत्वपूर्ण मुद्दा भनेर सबैले गरेको स्विकारोक्ति पनि हो।
विकसित देशहरूलाई कोषमा बढी भन्दा बढी योगदान बढाउनका लागि र प्रतिबद्धता गरेको रकम यथा शिघ्र हस्तान्तरण गर्न स्पष्ट आग्रह गरिएको छ। त्यसैले कोप–३० मा कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याउन अर्थात्, यसपटक ‘कार्यान्वयन कोप’ को रुपमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एफआरएलडीको प्राथमिक एजेन्डामा पनि पहिलो वित्त आह्वान गरिएको छ।
यसको परिचालनमा भएका प्रगति, बोर्डका सिफारिसहरू र यसलाई कसरी कार्य चिन्हका रुपमा अगाडि बढाउने भन्ने प्रमुख एजेन्डा बनेको छ। त्यसकारण कोप–३० लाई हानि नोक्सानी कार्यान्वयन तर्फको चरणको रुपमा हेरिएको छ।
जलवायु न्यायका चुनौतीहरू
हानि नोक्सानी कोष विभिन्न राष्ट्रहरूका आवश्यकताको तुलनामा अत्यन्तै न्यून रहेको छ। डब्ल्यूआईएम एक्सकोम, स्यान्टियागो नेटवर्कका विभिन्न संयन्त्रहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा र विश्वको संयुक्त आवश्यकता अनुरूप, आवश्यक ज्ञान, प्रविधि र वित्त गरि तिनै तहमा प्रभावकारी सहयोग सुनिश्चित गर्छ भन्नेमा कोपमा भएका हालसम्मका उपलब्धिहरूसँगै चुनौतीहरू पनि देखिन्छन्।
कोप–३० भएका सबै घोषणा र हानि नोक्सानी कोषलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न कसरी मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्ने कुराहरू एकातिर छ।
अर्को तर्फ, नेपाल जस्तो जलवायु संवेदनशील राष्ट्रको लागि कोष अत्यन्तै महत्वपूर्ण अवसर बनेर आएको छ, जुन आर्थिक, सामाजिक, भौतिक र सांस्कृतिक क्षतिहरूको सामना गर्नका लागि भोलिका दिनको सहारा बन्न सक्छ। यसले राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोडेर, प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न हामी सबै तयार छौं, भन्ने देखाएको छ।
नेपालका लागि अवसर
जलवायु परिवर्तनको असरहरूका कारण जोखिममा परेका विकासशील र अति कम विकसित राष्ट्रहरूलाई सहयोग पुर्याउन स्थापित गरिएको हानि नोक्सानी कोष पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आए सँगै नेपालले कसरी धेरै भन्दा धेरै लाभ लिन सक्छ भन्ने बारेमा सोच्ने बेला भएको छ।
नेपालजस्तो राष्ट्र जुन हिमाली भूभाग, संवेदनशील समुदायसँगै जलवायु जन्य जोखिमले भरिएको देशका लागि यो कोष अत्यन्तै महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा देखिन्छ।
बाढी, पहिरो, डुबान, सुक्खा खडेरी जस्ता विपद्का घटनासँगै हिमताल फुट्ने, हिउँ पहिरो जाने जस्ता घटनाका लागि राहत, पुनःस्थापना गर्न प्रत्यक्ष वित्तीय सहयोग पुग्यो भने यो कोष हाम्रा लागि ठूलो अवसर बन्नेछ।
कोषले आर्थिक सँगै गैर–आर्थिक हानि नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा महत्व दिएको छ। भौतिक संरचनाका साथै जीविकोपार्जनमा भएका क्षतिसँगै विभिन्न किसिमका सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, समुदायहरूको विस्थापन जस्ता संवेदनशील मुद्दामा पनि ठूलो सहयोग प्राप्त गर्न नेपाल योग्य छ। अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा यो कुरा प्रमाणित गर्न जरुरी छ।
हिमनदीहरू पग्लेर सिर्जित हुने अवस्था, नदीनाला सुक्ने, वर्षाको वार्षिक चक्रमा आएको खललका मुद्धाहरुलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने रं दीर्घकालिन समाधानका उपायका लागि यसले ठोस रुपमा कस्तो किसिमको सहयोग पुर्याउन सक्छ, हेरेर बढी भन्दा बढी लाभ कसरी पाउने भन्ने कुरा राष्ट्रको लागि महत्वपूर्ण छ।
अधिक वर्षासँगै आउने बाढी, पहिरोको लागि पूर्व चेतावनी प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम), जलवायुका विभिन्न जोखिमलाई कसरी निगरानी गर्ने, समुदायमा आधारित तयारीका विषयहरू लगायतका प्रणालीलाई मजबुत बनाउन आवश्यक स्रोतहरूको खाँचो छ, त्यसलाई स्रोत जुटाउने अवसरका रुपमा यो कोष रहेको छ।
जलवायु परिवर्तनको कारणले उत्थानशील पूर्वाधारलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ, सुरक्षित रुपमा बाटोघाटो, पुल, ढल, नदी बनाउने, मानव वस्तीको लागि सुरक्षित प्रणाली कसरी विकसित गर्न सकिन्छ जस्ता मुद्दाका लागि आगामी दिनमा यो कोषको प्रयोगले नेपाल जस्तो संवेदनशील राष्ट्रमा आवश्यक परेको स्रोतको परिपूर्तिको अवसर सिर्जना गर्नेछ।
जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापित हुन बाध्य विभिन्न समुदायहरू, मानव वस्ती छन् जसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने आँकलनहरु समेत गरिएको छ। यस्तैगरी सामाजिक सुरक्षाको विस्तार, प्रभावमा परेका परिवारहरूलाई सहयोगका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नेपालले एफआरएलडीको वित्तीय संयन्त्रलाई प्रयोग गर्न सक्छ।
यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा, अहिलेकै परिवेशमा केही फरक हुन सक्छ। सन् २०२६ पछिका दिनमा नेपाल अतिकम विकसित देशबाट माथि उठ्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढेको छ। अति कम विकसित राष्ट्रहरूका लागि विशेष र प्राथमिक रुपमा पहुँच कसरी पुर्याउन सक्ने, कसरी प्रकृयालाई सरलीकरण गर्ने, अथवा क्षमता अभिबृद्धिका विषयलाई सहयोग पुर्याउन यो कोषबाट सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
हामीले राष्ट्रिय जलवायु नीतिदेखि, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, विभिन्न योजनाहरू बनाएका छौं, तीनलाई कार्यान्वयनमा लैजानका निम्ति, हानी नोक्सानी कोषले टेवा पुर्याउनेछ। नेपालको समग्र विकासको चाहनालाई जलवायु मैत्री र दिगो रुपमा अगाडि बढाएर लैजान पनि यस्ता कोषले ठूलो सहयोग पुर्याउन सक्छ।
नेपालमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाहरूको व्यवस्थापनदेखि जलवायु वित्तीय पारदर्शिताका साथै कार्यान्वयनका प्रकृयाहरूमा थप स्पष्टता र सहयोगलाई लक्षित भएर अगाडि लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसैले नेपाललाई विश्वस्त साझेदारको रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने बिषय हाम्रा प्राथमिकतामा रहेको छ। त्यसैले एफआरएलडीलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्ने कुरामा सरकारी, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, जोखिममा रहेका सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सके हानिनोक्सानी कोष एउटा अवसरको रुपमा आएकोले नेपालले बढी भन्दा बढी लाभ लिन सक्ने देखिन्छ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका निर्देशक (कार्यवाहक) डा. मनिषराज पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया