निलो मसि 
काठमाडौं : नयाँ शहर निर्माण गर्न सरकारले दश वर्षमा ८ अर्ब २९ करोड बढी रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा जग्गा खरिद, ५८९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, ३४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ५१ किलोमिटर सडक ढलान भएकोमा यस वर्षसम्म १० कार्यालयबाट ८ अर्ब २९ करोड ९० लाख खर्च भएको उल्लेख गरेको छ।
सरकारले नयाँ शहर आयोजना अनुसार मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग र उत्तर-दक्षिण करिडोर मार्गको मिलन विन्दु आसपासमा पर्ने प्रमुख १० स्थानमा २०८६ । ८७ सम्म अत्याधुनिक सेवा सुविधा र पूर्वाधारयुक्त शहरहरू निर्माण र विकास गर्ने उद्देश्यले २०६७/६८ देखि रुपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा नयाँ शहर आयोजनाको कार्य सुरु गरेको थियो।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवस्थित १० नयाँ शहर, हुलाकी लोकमार्गमा अवस्थित १० र तराई मधेशमा अवस्थित ५ समेत १५ नयाँ शहरको एकीकृत विकास योजना, १३ स्मार्ट सिटीको गुरुयोजनाअनुरूप हिमाली पदमार्गमा अवस्थित बस्तीहरूमध्ये १० बस्तीको स्वरूप संरक्षण तथा प्रवर्द्धन योजनासमेत ५२ नयाँ शहर र बस्तीका लागि ११ खर्ब ७८ अर्ब ६८ करोड खर्च लाग्ने अनुमान छ।
हालसम्म १० स्थानमा ४ हजार ७७७ रोपनी जग्गाको मात्र जग्गा विकास कार्यक्रम, १८९ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा खरिद, ५८९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, ३४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ५१ किलोमिटर सडक ढलान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुरुमा घोषणा भएका नयाँ शहरहरू सम्पन्न हुँदै नयाँ आयोजना थप भएका कारण वर्षौंसम्म आयोजनाहरूको कार्य अधुरो रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। थाहा खबर
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया