निलो मसि 
काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकहरूको लाइसेन्सको आयुबारे प्रश्न उठाएका छन्।
बिहीवारको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँ कसैको निजी सम्पत्ति नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत मान्नुपर्ने बताएका हुन्। उनका अनुसार त्यो रकमलाई सुरक्षण गर्नुपर्छ। राम्रो व्यावसायिक सोच र उद्यमशीलता भएका जो कोहीले यो स्रोतमाथि दाबी गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए।
गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको प्रकृतिबारे प्रश्न उठाए। उनका अनुसार यदि लाइसेन्स अनन्तकालीन हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोध कम गर्नुपर्छ। नत्र लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बैंकहरूको संस्थागत सुशासनमा निर्मम हुनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ रहेको छ। गभर्नर पौडेलका अनुसार नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर बैंकबाट ऋण पाउनु जनताको अधिकार हो। यस स्थापित गराउनैपर्छ। कसैसँग राम्रो परियोजना छ भने ऋण पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार भएको उनले बताए।
गभर्नर पौडेलले भने‚ ‘धेरैजसो लाइसेन्सको आयु हुन्छ। तर बैंकहरूको लाइसेन्सको आयु छैन। हामी नयाँ बैंकहरू पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौँ। त्यो अर्थमा बैंकको लाइसेन्स भनेको केहो ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको हुन्छ। जस्तो हाइड्रोको लाइसेन्स ३० वर्षमा प्रोजेक्ट फर्केर आउँछ। टेलिकमहरूको पनि त्यस्तै छ तर बैंकको हुँदैन।’
गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई पब्लिक गुड्सका रूपमा हेर्न आग्रह गरे। उनका अनुसार बाफियामा राखिएका व्यवस्थाहरु अन्ताराष्ट्रिय अभ्यासलाई ख्याल गरेरै ल्याइएको हो। अझै पनि आफू छलफल गर्न तयार रहेको र निर्णय लिने अधिकार भने संसद्को रहने उनको भनाइ छ। थाहा खबर
निलो मसि 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया