कृषि विधेयकको मस्यौदामा के छ ?

काठमाडौं : सरकारले कृषि सम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको जनाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री राम नाथ अधिकारीले संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कृषि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी गराएका थिए।

यद्धपी कृषि ऐनको चर्चा भएको लामो समय भइसक्दा पनि आउन सकेको छैन। कृषि मन्त्रालयकी सहसचिव (प्रवक्ता) डा. मतिना जोशी वैद्यका अनुसार कृषि विधेयक हाल सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा छ।

के छ कृषि विधेयकमा ?

विधेयकले कृषिका समग्र पक्षलाई समेट्ने बताउँछन् मन्त्रालयको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव डा. हरि बहादुर के.सी.। ‘कृषि अनुदान, सरकारी र निजी बजारका व्यवस्थापन, खेतीयोग्य जमिनहरू तोक्ने, प्राङ्गारिक कृषि इनपुटको गुणस्तर तोक्ने लगायतका थुप्रै विषय विधेयकले समेटेको छ’, डा. केसीले भने।

पछिल्ला वर्षहरूमा कृषिमा सरकारी अनुदानको रुपमा ठूलो रकम प्रवाह भएपनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ भने कृषि अनुदानमा वास्तविक साना किसानको पहुँच नहुँदा उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि पनि अपेक्षाकृत हुन नसकेको बताइन्छ।

मन्त्रालयले अनुदानग्राहिको विवरण सार्वजनिक गर्न गठन गरेको समितिका संयोजक समेत रहेका सहसचिव डा. केसी अनुदान मात्रै दिएर चाहेजस्तो विकास नहुने देखिएको भन्दै नयाँ विधेयकले कृषि अनुदान दिने र लिने दुवै जवाफदेही हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान ल्याएको बताउँछन्।

अनुदानमा हुने दोहोरोपन हटाउन आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा अनुदान लिने र दिने दुवै पक्षलाई जवाफदेही बनाउने गरी कृषि विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘खास गरेर कृषि उपजको बजारीकरण, कृषि वस्तुहरूको गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने, मल, बिउ, विषादी सबै वस्तुको गुणस्तर नियन्त्रणको कुराहरू कृषि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ’, डा. केसीले भने, ‘कृषिसँग सम्बन्धित धेरै विषयहरू यसमा राखिएको छ।’

विधेयकको मुल ढाँचामै समस्या

तर विधेयकको मुल ढाँचामै समस्या रहेको बताउँछन् कृषि विद् कृष्ण पौडेल।

‘विधेयकमा केही नभएको होइन, रासायनिक र जैविक मलको सन्तुलन गर्ने, विषादी नियमन गर्ने, जैविक विविधता जोगाउनुपर्छ भनिएको छ तर यसको मुल ढाँचामै समस्या छ’, उनले भने, ‘यो हाम्रो मुल कृषिको दिशाबोध गर्ने कुरामै स्पष्ट छैन।’

नेपालको कृषिको रुपान्तरण गर्ने दृष्टिकोणसहितको खाका बनाउनुपर्नेमा अहिले कृषि विधेयकमा त्यस प्रकारका विषयहरू प्रस्ताव नगरिएको उनको टिप्पणी छ। अहिले अपनाएको कृषि प्रणालीभित्र रहेर नेपाली किसानको समस्या समाधान नहुने कृषि विद् पौडेलले तर्क गरे। ‘कृषिलाई व्यवसायीक गर्ने, औद्योगिक गर्ने, आधुनिक गर्ने हालको बाटोबाट मुलुकको कृषि उन्नत हुनै सक्दैन’, उनले थपे।

नेपालजस्तो देशले आयात गर्नै नपर्ने गरी आफुलाइ खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने भन्दै पौडेलले कृषि व्यापार मुखी देखिएको उल्लेख गरे। ‘किसानले नाफा कमाउनै पर्छ, त्यसमा द्विविधा भएन, तर राज्यले नाफा कमाउने भन्न भएन, राज्यले हामी खानामा आत्मनिर्भर बनाउँछौँ, तुलनात्मक लाभको कृषि उपजहरूको खेती गरेर आम्दानी बढाउँछौँ, किसानलाई रोजगारी दिन्छौं भन्नुपर्यो’, उनले भने, ‘तर राज्यले आधुनिक, व्यवसायीक खेती गर्छौ, रसायन, विष हाले पनि हाल, तर तिमी व्यवसायीक बन, निर्वाह मुखी खेती नगर भन्ने ढंगले किसानलाई भनिरहेको छ।’

सरकारले व्यवसायीकताको नाममा व्यापार गर्न खोजेको भन्दै कृषि विद् पौडेलले खानेकुरामा व्यापार गरेपछि खाद्य सुरक्षामा संकट निम्तिन सक्ने तर्फ सचेत नदेखिएको चिन्ता व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष पञ्च काजी श्रेष्ठ कृषि विधेयकको मस्यौदामा कृषिकै धेरै कुरा छुटेको बताउँछन्। मस्यौदामा किसान अधिकारका कुराहरू छुटेकोले लेख्न सुझाव दिइएको भन्दै उनले प्रसारको माध्यमको रुपमा सुरु गरिएको कृषक समूहको नाम नअटाइएको उल्लेख गरे।

‘कृषक समूहहरू लाई प्रसारको रुपमा कृषक पाठशालालाई मान्यता दिएर अगाडि बढाउँदा राम्रो सन्देश दिने अभ्यासले देखाएको छ, उनले भने यसलाई समेट्न सुझाव समेत दिएका छौं।’ कृषिलाई संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरेर यसलाई खाद्य सम्प्रभुताको संरक्षण गर्नको लागि पुरै समय कृषि कर्ममा लगाई ठूलो योगदान गर्ने किसानलाई पहिलो दर्जामा सम्मानित नागरिकको रुपमा सम्मान गर्नुपर्ने बिषय छुटेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।

‘कृषि विधेयकले वीमाको थोरै विषयहरू सम्बोधन गरेको छ तर त्यतिले मात्र पुग्दैन, यसलाई नियमावली र ऐन नै बनाएर माथि उठाउने काम गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘कृषि उपजको समर्थन मूल्यकै व्यवस्था गरि एकीकृत बजारको सञ्जाल बनाएर बजारसँग जोडेर जानुपर्छ त्यो पनि छुटेको छ।’

कृषि पेसालाई दिगो बनाइराख्न व्यवस्था गर्नुपर्ने बिषय मस्यौदामा छुटेको उनको भनाई छ। ‘कृषि उपजलाई बजारमा टिकाइराख्न, किसानलाई कृषि कर्ममै आकर्षित गरिराख्न उनीहरूको लागत मूल्यभन्दा नाफा हुनैपर्छ, त्यो कतै पनि लेखिएको छैन’, श्रेष्ठले भने, ‘कृषि पेशा गर्ने भनिएको छ, तर कृषि योग्य जमिन सकिँदै गएको छ, कृषि भूमिलाई संरक्षण गर्ने खालको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ।’

के समेटिनुपर्छ ?

यद्यपि यो ऐन भएकाले सबै कुरा यसमा आउँदैन, भन्दै कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले किसानको अधिकार र समूहहरूलाई कसरी एकीकृत गरेर अगाडि बढाउने भन्ने कुरा नीतिगत रुपमा व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।

कृषि विद् पौडेल पनि ५० बर्षदेखि ओरालो यात्रामा रहेको कृषि क्षेत्रका समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्ने संक्रमणकालीन सोचको खाँचो रहेको बताउँछन्।

‘किसान पलायन भइरहेका छन्, एक तिहाइ भन्दा बढी जमिन बाँझो भइसक्यो, पानी चक्र बिथोलिएर हिउँदमा परेन, वैशाखमा झरी पर्छ, माटो मरिरहेको छ, यी आधारभूत प्रश्नमा सरकार गम्भीर देखिएको छैन’, उनले भने, ‘तरकारी, फलफूलमा हालिएको विषले मान्छेको स्वास्थ्य बिग्रिएको छ, यो कुरालाई सम्बोधन नगर्ने कृषि नीति बनाउने कुरा गरिएको छ, मुख्य आपत्ति यसमै हो।’

माटो जोगाउन रसायनलाई घटाई जैविक मल बढाउनुपर्ने भन्दै उनले खाद्यान्नमा कडा विषलाई रोक्दै जानुपर्ने, गोठ सुधार्न, जैविक मल बनाउन सिकाइनुपर्ने उल्लेख गरे। ‘नपुङ्सक बिउले खेतिपाती तहसनहस भएको छ, रैथाने बीउहरू जोगाउनुपर्छ, खेती गर्न नसकेर अरब पुगेका किसानलाई फर्काएर प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘बजार कब्जा गरेका बिचौलियाहरूलाई नियमन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ, अहिले यही गर्नुपर्नेमा गरेन।’

संविधानले स्थानीय सरकारलाई कृषि गर्ने जिम्मा दिए पनि व्यवहारले जिम्मा नदिएको भन्दै पौडेलले ७५३ पालिकामध्ये १०० ले पनि कृषि उन्नत बढाउने कुरा गर्न नसकेका उल्लेख गरे।

‘पहिला २० बर्ष पछिको हाम्रो कृषि कस्तो बनाउने हो भन्ने राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ, खाना फेरी पनि आयातित गर्ने कृषि बनाउने हो र ? प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘पुग्नुपर्ने गन्तव्यभन्दा उल्टो बाटोमा छौं हामी, यो प्रवृत्तिले हुँदैन तर मुल समस्या कृषि विधेयकको मस्यौदाले दिशाबोध नै गरेको छैन।’  थाहा खबर

रोचक

सबै

• 

  ” #मेरोभरौल” -कविता

  अशोज ७, २०७७

• 

  गर्लफ्रेन्ड भाडामा पाईने देश

  चैत्र ११, २०७६

थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।

माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…