भुपाल थापा 
रुपन्देही २४ साउन। रुपन्देहीका २३ वटा उद्योगको बिद्युत महशुलका बिषयमा सरकार र उद्योगी बीच पैदा भएको समस्या समाधान २ बर्षमा समेत हुन नसकेपछि यो बिषय अझ जटिल बन्ने मोडमा पुगेको छ । उद्योगीहरुले आफूले माग नै नगरेको सेवा सरकारले कसरी दियो भन्ने प्रश्न उठाउदै आएका छन् भने सरकारले अतिरिक्त सेवाको अतिरिक्त महशुसल तिर्नै पर्ने दावि गर्दै आएकोछ । सरकारले बिवादित डेडिकेटेड तथा ट्रङक लाइनको विद्युत् महसुल सम्बन्धमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई नै दिएपछि रुपन्देहीका उद्योगीहरु निराश बनेका छन ।यस अघि नै मन्त्रालयले निर्णय गर्न नसकेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको बिवाद मन्त्रिपरिषदले टुंगो लगाउनुको सट्टा उर्जा मन्त्रालयलाई नै जिम्मेवारी दिएपछि उनीहरु निराश बनेका हुन ।
विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले २०७६ पुस २१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ, उद्योग मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।उक्त समितीले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई दिएपछि आफुहरुको समस्या समाधान हुने आशा हराएको रुपन्देहीका उद्योगीहरुको प्रतिक्रिया छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीबीच डेडिकेटेड र ट्रङक लाइन सम्वन्धमा बिवाद रहदै आएको छ ।
रुपन्देहीका २३ वटा उद्योगहरुले आफुहरुको जानकारी र निवेदन बिना बिद्युत प्राधिकरणले ट्रङक लाईन जडान गरेर महशुल असुल्न खोजेको गुनासो गर्दै आएका छन ।रुपन्देहीको तिलोत्तमामा र सियारी क्षेत्रमा रहेका २२ वटा उद्योग सहित र जिल्लाका २३ वटा उद्योगमा २०७२ सालमा लोडसेडिङ र भार मिलान भन्दै बिद्युत प्राधिकरणले दोहोरो लाईन जडान गरिदिएको थियो ।
त्यस बेलामा जडान गरेको बिद्युत लाईनको मिटर रिडिङ नियमित प्रक्रिया अनुसार भएको र २०७४ सालमा प्राधिकरणले पुन २०७२ साल देखिकै महशुल टंक लाईन भन्दै बढीदर रेट कायम गरेर असुल्न खोजेको आरोप उनीहरुको छ ।बिद्युत प्राधिकरणले भने जसरी भएपनि महसुल उठाउने अडान राख्दै आएको छ । भने उद्योगीहरुले आफूहरुले माग नै नगरेको ट्रङक लाईन जडान गरेको भनेर महसुल तिर्न नसकिने बताउदै आएका छन् ।हामीले माग नै नगरेको ट्रङक लाईन भनेर प्राधिकरणले बिलिङ गरेको छ हामीले कहिल्यै पनि ट्रङक लाईन चाहियो भनेर निवेदन दिएका थिएनौं तर २०७२ साल देखि छुटेको भन्दै अहिले आएर माग दावी गरिएको छ उद्योगी सुमन भुसालले भन्नु भयो ।
रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बावुराम बोहोराले बिद्युत प्राधिकरणले पन्चायत कालमा जडान गरिदिएको उद्योगको लाईनमा समेत अहिले आएर ट्रङक लाईन भन्दै बढि मुल्य असुल गर्न खोजिएको गुनासो गर्नु भयो ।बिद्युत प्राधिकरणले महशुल असुल गरिसकेका रुपन्देहीका पन्चकन्या इन्डष्ट्रिज, गोयन्का स्टील्स, सोना प्याकेजिङ, एस आर फुडस, नेशनल ट्रेड रबर इन्डष्ट्रिज, प्रिय प्याकेजिङ्ग। यसोदा फुड्स, एजि हेल्थ इन्डष्ट्रिज, एभरेष्ट रोल्लिङ इन्डष्ट्रिज, लुम्बिनी फ्लोर मिल इन्डष्ट्रिज, फेरो स्टील, लुम्बिनी पीएसी, गोयनका फुड्स, घराना फुड्स, जिवी टेक्सटायल लगायत छन ।
ति उद्योगहरु संग बिद्युत प्राधिकरणले अफपिक आवर, नर्मल आवर र पिक आवर भन्दै प्रति युनिट ५.२५ रुपैया ८.४०रुपैया र १०.२० रुपैया असुल गरि सकेको छ भने पुनः छुटेको भन्दै ८.४० रुपैया, १४ रुपैया र १७ रुपैयाका दरले बिलिङ गरेर असुलीका लागि पत्र पठाएको उद्योगहरुले बताएका छन ।प्राधिकरणले २०७५ जेठदेखि पूर्ण रुपमा लोड सेडिङ अन्त्य गरेको भएपनि १६ वटा उद्योगको २०७५ साल देखि र ७ वटा उद्योगको २०७२ सालदेखि छुटेको भन्दै लाखौं रुपैया दावी गरेको उद्योग संघका अध्यक्ष बावुराम बोहोराले बताउनु भयो । सरकार र उद्योगी बीच विधुत महशुसलकै बिषयमा यति ठूलो विवाद सुहाउने विषय नै नभएको स्वयम कतिपय उद्योगी नै वताउछन् ।
यो बिषय विधुत लाइनको अतिरिक्त सुविधा लिएर उद्योगीहरुले महशुल तिर्दा बखेडा गरेका हुन् की वास्तवमा उनीहरु अन्यायमा परेर विरोधमा उत्रन वाध्य भएका हुन् भन्ने स्वतन्त्र विष्लेषण हुनु जरुरीछ ।
भुपाल थापा 
राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…
प्रतिक्रिया