Trending
flash उपाध्यक्ष चौधरी र वडाध्यक्ष मुसलमानको रास्वपा सदस्यता गोपनीयता भंग भन्दै छानबिन गर्न सभापतिको माग flash विजयनगरका उपाध्यक्ष चौधरी, वडा अध्यक्ष मुसलमानले रोजे रास्वपा flash लागूऔषधसहित कपिलवस्तुमा ६ जना पक्राउ समाज खैरहनीमा बससँग ठोक्किँदा मोटरसाइकलमा सवार दुवै जनाको मृत्यु flash एमालेको जागरण अभियानमा जुटे विजयनगरका कार्यकर्ता flash शान्तिदीप आधारभूत विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन, अध्यक्षमा तिरथ काेरी flash कपिलवस्तुमा ब्राउन सुगरसहित तीन जना पक्राउ flash बारा सिमरा घटनाको विरोधमा चन्द्रौटामा शोक दीप प्रज्वलन flash डिजिटल प्रणालीतर्फ विजयनगर अस्पताल flash लाैटनराम द्राेपदी देवी माविमा चार कोठे विद्यालय भवनको शिलान्यास

भूमि सम्बन्धी कानून माफियाको पक्षमा छ, आयोग गठन अहिले ठिक छैनः झाक्री

काठमाडौँ । नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाक्रीले संसदबाट पासभएको भूमि सम्बन्धी कानून भूमिहिन र सुकुम्बासीका लागि नभएर भूमाफियाहरुको लागि मात्र भएको बताउनुभएको छ । उहाँले अहिलेको भूमि सम्बन्धी कानून गलत प्रक्रियाबाट आएको र यस्तो गलत कानूनले सरकार र पार्टी दुवैलाई हानी गर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहशमा कुरागर्दै नेतृ झाक्रीले उक्त कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार भूमि हिन सुकुम्बासीलाई कुनै फाइदा नगर्ने र ठूला जग्गा प्लटिङ गर्दै हिड्ने भूमाफियाहरु लक्षित भएको दावी गर्नुभयो । पार्टीका केहि कार्यकर्तालाई लक्षित गरि बनाइएको यस्तो कानून पार्टी र सरकारमा भएका केहि व्यक्तिहरु इच्छा अनुसार आएको र पास नगर्नुपर्ने कानून संसदबाट पारित भएको बताउनुभयो ।

झाक्रीले भन्नुभयो, ‘भूमि सम्बन्धी कानून भुमाफियाको पक्षमा छ । सुकुम्बासीको पक्षमा छैन । जमिन हडपेकालाई पुर्जा दिने व्यवस्था यसमा छ । यो गलत हो । गलत कानून पास भयो । आजका दिनमा जग्गा दिने काम हैन । सरकारले गलत कानूनबाट गलत काम गर्दैछ । यो गलत नीति दलको ,सरकारको वा व्याक्ति कस्को हो गलत भयो’ ।

उहाँले पार्टी कार्यकर्ता र जनताबाट आएका उचित सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तलव नलिने कुरा स्वागत योग्य भएपनि अहिलेको समयमा राष्ट्रपतिको कार्यलयदेखि नगरपालिकाको मेयरले समेत नियुक्तल गर्ने सहयोगीहरुको सख्या घाउनुपर्ने बताउनुभयो । कोरोनाका कारण भोलि देशमा ठूलो आर्थिक संकट आउने भन्दै सरकारले अहिले देखिनै फजुल खर्च घाउन तत्काल कानून बनाउन आवस्यक भएको धारणा झाक्रीको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, भोली संकट आउन सक्छ । त्यो अवस्था आउन नदिन सरकारले काम गर्नुपर्छ । फजुल खर्च घटाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यलय ,सचिवालय राष्ट्रपति देखि नियुक्त सम्मका सवै क्षेत्रमा कानून सच्याउनुपर्छ । केन्द्र देखि नगरपालिका सम्मका यस्ता व्यावस्था हटाउनुपर्छ । कानून बनाएर हटाउनुपर्छ । सवै नियुक्तिको सुविधा कटौती गरी कोरोना विरुद्धको अभियानमा खर्च गर्नुपर्छ’ ।

उहाँले केही दिन अगाडी सामाजिक सञ्जालमा लेखेर पनि सरकारलाई खर्च कटौतीका उपायहरुका बारेमा सुझाव दिनु भएको थियो । उहाँले सामाजिक संजालमा यस्तो लेख्नु भएको थियो । पढ्नुहोस जस्ताको त्यस्तै :

दर्जनौ ब्यक्ति (४८-६५/७० जनासम्म) निजी सचिवालयमा राख्न पाउने, प्रम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, १२-१५ जनासम्म राख्न पाउने पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व सभामूख, दलका नेताहरू, सभामूख, अध्यक्ष, प्रमुख सचेतक, सचेतक, समितीका सभापति, प्रधान न्यायाधि़श पूर्व प्रधान न्यायाधीश,पूर्व उपप्रम, पूर्व गृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुखहरू, वर्तमान मन्त्रीको सचिवालय र सचिवहरूको दोहोरो सुविधा, सबै तहका सांसदले बाड्ने क्षेत्र बिकास पूर्वाधार कार्यक्रम (छ करोड़ सम्म)राजनितीक नियुक्तिमा दोहोरो सुबिधा लिएकाहरूको सुबिधा, यहि मौकामा कटौति गर्ने संस्थागत निर्णय गर्नु बुद्धीमानी काम हुन्छ।

सांसदको तलव हामीले एक महिनाको दिने निर्णय गरीसक्यौ, अब प्रमले आफ्नो २/४ महिनाको तलव नलिएर राज्यमा राहत हुन्न। प्रमको निजी सचिवालयमा मन्त्री सरहको सुबिघा खाने कति छन? करीव ४८ जनासम्मले सित्तैमा तलव थाप्न पाउने ब्यवस्था छ।त्यो पो खारेज गर्नपर्ने होला। दलको प्रमुख सचेतक, सतेतकले सम्म ५-८/९ जनासम्मको सचिवालय पाउँछ। पूर्वप्रमले गाडी तेल ड्राईभर सहित १२ जनासम्मको निजी सचिवालय पाउँछ। यि होईन र हटाउन पर्ने? त्यसैले प्रमले आफूले तलव नलिने घोषणा गर्नु भन्दा आफ्नो अनावश्यक जम्बो सचिवालय खारेज गर्ने निर्णय लोकप्रिय होला।

आज पनि मन्त्रालय अनुसार सचिवले कम्तिमा तीनवटा गाडी राख्ने, मन्त्रीले ५ बटा सम्म गाडी राख्ने तेल, मर्मत र ड्राईभरको कसैले हिसाव राखेको छ? सरकारको मन्त्रालय र विभागसंग मिल्दो जुल्दो दोहोरो चरित्रका कार्यलय पनि यहि मौकामा खारेज गर्नुपर्छ। यहि बिचमा २/३ जना विज्ञको समिती बनाएर यस्ता सुबिधा कटौटी गर्ने प्ररस्तावको अध्यादेश जारी गरोस सरकारले। न कि रातदिन फ्रन्ट लाईनमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीको तलव कट्टी गर्ने निर्णय गलत हुन्छ।काम गरेपछि दालभात त खान पर्यो नि।

कतिपयले सांसदको तलव काट्ने कुरा गरेका छन। सायद ठेक्का पट्टा गर्ने चन्दा वा बिचौलिया काम गर्ने बाहेक अरू सांसदको तलव पनि नदिने हो भने काठमाडौमा कसरी बाँच्ने?अनि एउटा स्वकिय सचिव पाउँछ एउटा सांसदले। जनतासंग जोडिने कामको लागि चाहिएको हो त्यो । तर सबैको सुबिधा कटौती गर्दा सांसदको स्वकिय सचिवको सुबिघा पनि कटौति गर्न हुन्छ।

राष्ट्रिय आयले साधरण चालु खर्च घान्न नसक्ने अवस्थामा सिर्जना भएको यो संकटको घडीमा यसरी सरकारले साधरण चालु खर्च तर्फ हुने फजुल गर्न कटौति गर्न सक्छ।

* पदाधिकारीहरू सहित फरक फरक पदका ब्यक्तिहरूको सेवा र सुबिधा सम्वन्धि फरक फरक कानुनमा यस्तो कानुनी ब्यवस्था छ । मैले सामान्य नोट मात्र गरेको हुँ ।

प्रतिक्रिया

रोचक

सबै
थारु भाषाको “दिल जिगर तुहि धडकन” अडियो म्युजिक सार्वजनिक ।।
माघ १४, २०७६

राम अवतार चौधरी कपिलवस्तु, १४ माघ । गायक उत्तम चौधरी र अन्नु चौधरीको सुमधुर सांगीतिक स्वरमा सजिएको “दिल जिगर तुहि…

Recent Posts

TOP